प्रतिनिधी/ गुहागर
गुहागर शहरातील समुद्रकिनाऱयावरील सीआरझेड 1 मध्ये परवानगी न घेता बांधण्यात आलेल्या सी व्ह्यु गॅलरी तीन आठवडय़ात पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. यामुळे आता येत्या आठवडभरात सदर गॅलरी पाडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत. सीआरझेड परवानगी नसताना प्रशासकीय मंजूरी दिली कशी, ही मंजुरी देणाऱयांनाही जबाबदार धरणार का असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
गुहागर समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेली फ्लोटींग जेटी व सीव्हयु गॅलरीचे बांधकाम अनधिकृत आहे. त्यामुळे गॅलरी पाडून उभारणीपासून ते पाडण्यापर्यंतचा सर्व खर्च संबधीत व अधिकाऱयाकंडून वसुल करावेत असा निकाल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी कार्यवाहीची जोरदार सुत्र हलू लागली आहेत. जिल्हाधिकाऱयांनी तातडीची बैठक बोलावून सदर गॅलरी पाडण्याच्या सुचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. परंतु यासाठी लेखी आदेश देण्याची मागणी बांधकाम विभागाने केली आहे. येत्या दोन दिवसात तसे आदेश येण्याची शक्यता आहे.
गॅलरीकरीता खर्ची पडलेत 25 लाख रूपये
12 वा वित्त आयोगातून सागरी किनारा व सृष्टी पर्यटन विकास अंतर्गत गुहागर समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेल्या तीन सीव्ह्यु गॅलरीकरीता तब्बल 25 लाख रूपये खर्ची पडले आहेत. 2014 मध्ये बांधण्यात आलेल्या या सीव्ह्यु गॅलरीची अवस्था सध्या बिकट आहे. गॅलरीचे संपूर्ण फाऊंडेशन बाहेर आले असून आरसीसीला तडे गेले आहेत. यामुळे तीनही गॅलरी धोकादायक बनल्या आहेत.
प्रशासकीय मान्यता कशी
समुद्रकिनारी उभारण्यात आलेल्या या सीव्ह्यु गॅलरीच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. याला महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. परंतु ही मान्यता देताना सीआरझेडच्या परवांनगीविना मान्यता कशी दिली. †िजल्हाधिकाऱयांनी प्रशासकीय मान्यता देताना वनकायदा व सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी जे काम करणारे आहेत त्यांची असल्याचे म्हटले आहे. आज सर्वसामान्यांना घर बांधवयाचे झाल्यास बिनशेती परवांनगी घ्यावी लागते. यामध्ये सीआरझेड परवांनगी विना बिनशेती मिळत नाही. यामुळे जर सर्वसामान्यांसाठी हा कायदा असेल तर प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देतानाच सीआरझेडच्या परवांनगीची पडताळणी का केली नाही, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
अधिकाऱयांवरच गंडांतर का?
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुणे यांनी दिलेल्या निकालामध्ये गॅलरीवर खर्ची पडलेला सर्व निधी संबधीत व अधिकाऱयांकडून वसुल करण्यात सांगितले आहे. सीव्ह्यु गॅलरी बांधताना पर्यटन वाढीसाठी त्याचा फायदा व्हावा असा उद्देश होता. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने एखादे शासकीय काम होत असेल तर ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येते. त्याप्रमाणे प्रस्ताव तयार करण्यात आला व बांधण्यातही आले. परंतु यामध्ये केवळ अधिकाऱयांचाच बळी का असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रथमदर्शनी तत्कालीन दोन कार्यकारी अभियंता, दोन उपअभियंता व एक शाखा अभियंता यांचा बळी जात आहे. परंतु या सर्व प्रक्रियेत आणखी कोण येतात. यासाठीची राज्य सचिवांकडून कमिटी स्थापन करून कोणाला जबाबदार धरायचे ही निश्चित होणार आहे. परंतु तुर्तास हरित लवादाच्या आदेशाप्रमाणे गॅलरी पाडण्यासाठीची जोरदार हालचाल सुरू आहे.
समुद्रकिनाऱयावरील सर्वच उपक्रम नष्ट
पर्यटन वाढीसाठी समुद्रकिनाऱयावर बांधण्यात आलेल्या फ्लोटींग जेटा तुटलेल्या अवस्थेत आहे. या जेटीवर जाऊ नये असा फलक लावून जेटी बंद आहे. दुसरीकडे सीव्ह्यु गॅलरी केव्हाही कोसळतील अशी अवस्था असताना ते पाडण्याचे अधिकृत आदेश आले आहे. सुरूबनातील नाना नानी पार्क संपूर्ण उध्वस्त झाले आहे. नक्षत्रवनही गायब आहे. लहान मुलांच्या खेळाचे साहीत्यही गायब आहे. यामुळे तात्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री व विद्यमान आमदार भास्कर जाधव यांच्या संकल्पनेतून गुहागरच्या पर्यटन विकासासाठी इको टुरिझमच्या माध्यमातून समुद्रकिनारी सुरू केलेले हे उपक्रम पूर्णपणे नष्ट होणार आहेत. यातून पर्यटन विकास साध्य झाला का हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.