पाकिस्तानच्या सैन्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: जमीन सरकारला परत करण्याचा आदेश
वृत्तसंस्था / इस्लामाबाद
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 4 दिवसांमध्ये दुसऱयांदा शक्तिशाली सैन्याला मोठा झटका दिला आहे. सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांच्या खंडपीठाने सैन्याला शासकीय जमीन संरक्षणाच्या हेतूकरता देण्यात आल्याचे म्हणत याचा वापर व्यवसायासाठी होत असल्यास ते स्वीकारार्ह नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच संबंधित जमीन सरकारला परत करण्याचा आदेश दिला आहे.
4 दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण सचिवांना पाचारण केले होते. सैन्य प्रशिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या जमिनीवर विवाहाचा हॉल आणि चित्रपटगृह का आणि कुणाच्या मंजुरीने तयार करण्यात येत आहेत याचे उत्तर लेखी स्वरुपात देण्याचा निर्देश संरक्षण सचिवांना दिला गेला होता.
सैन्यावर अत्यंत नाराज
सैन्याकडून शासकीय जमिनीचा गैरवापर झाल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांचे खंडपीठ सुनावणी करत आहे. यात न्यायाधीश काजी मोहम्मद अमीन अहमद आणि एजाल-उल-अहसान यांचा समावेश आहे. खंडपीठासमोर संरक्षण सचिव लेफ्टनंट जनरल मिया मोहम्मद हिलाल हजर राहिले. सैन्य कार्यांसाठी शासकीय जमीन देण्यात आली होती, पण तेथे आता चित्रपटगृह, विवाहासाठी हॉल, पेट्रोल पंप आणि शॉपिंग मॉल तयार केले जात आहेत, हा व्यवसाय नव्हे तर काय आहे अशी विचारणा खंडपीठाने त्यांच्याकडे केली.
सन्मानाची चिंता करा
जनता सैन्याचा आदर करते, जनतेत अशा कृत्यांमुळे कुठला संदेश जाणार? कराची किंवा अन्य कुठल्याही कँटोन्मेंट एरियामध्ये व्यवसाय थाटण्यात आले आहेत. याप्रकरणी संरक्षण सचिवांनी सादर केलेल्या अहवालाने आमचे समाधान झालेले नसल्याचे खंडपीठाने महटले आहे. तर आम्ही पूर्ण अहवाल आणि छायाचित्रे देऊ इच्छितो, ऍटर्नी जनरल तो करत असून चार आठवडय़ांमध्ये मांडला जाईल असे संरक्षण सचिवांनी म्हटले. यावर न्यायालयाने त्यांना 4 आठवडय़ांची मुदत दिली.
देशाचे रक्षण करा
कराचीच्या प्रकरणी अनेक तक्रारी मिळाल्या. सैन्याने प्रत्येक कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. महामार्गानजीक बहुमजली इमारती सैन्याने उभ्या केल्या असून त्याकरता मंजुरी घेतली होती का नाही हे सांगण्यात यावे. या इमारती एका रात्रीत उभ्या राहू शकत नाहीत. सैन्याचे काम सीमांवर देशाचे रक्षण करणे आहे, पण पाकिस्तानात सैन्य उघडपणे व्यवसाय करत असून याकरता कुठल्याही प्रकारची मंजुरीची तसदीही घेण्यात आलेली नाही. सैन्याच्या अनेक अधिकाऱयांनी सरकारी जमिनीवर घर उभारून ते लाखो रुपयांमध्ये विकल्याची संतप्त टिप्पणी न्यायाधीश अमीन यांनी केली आहे.