कोल्हापूर / विनोद सावंत
महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वी शहराच्या हद्दवाढीचा फेरप्रस्ताव राज्यशासनाला पाठविली आहे. शहरवासियांकडून हद्दवाढीसाठी आंदोलन होत असून यासंदर्भात तीव्र भावना असल्याचे पत्रही नगरविकास विभागासह राज्य निवडणूक आयोगालाही पाठविले आहे. आता राज्य शासनाच्या भूमीकेकडे लक्ष लागून आहे. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढीची मागणी गेल्या 50 वर्षापासून होत आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे मागील वर्षी कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर महापालिकेतील बैठकीत त्यांनी हद्दवाढीचा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. यानंतर महापालिकेने राज्य शासनाला 18 गावे आणि 2 औद्योगिक वसाहती असा महासभेने मंजूर केलेला प्रस्ताव पाठविला होता. सहा महिने झाले यावर राज्य शासनाकडून कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हद्दवाढ समन्वय व कृती समितीच्यावतीने समितीने हद्दवाढीसाठी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. विधान परिषदेच्या निवडणूकीच्या आचारसंहितेमुळे आंदोलन काही दिवसांसाठी स्थगित केले होते. या महिन्यांपासून हद्दवाढीसाठी समितीने नव्याने रणशिंगे फुंकले आहे. महापालिकेच्या दारात एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करत रस्त्यावरच्या लढय़ाला सुरवात केली.
कृती समितीच्या मागणीनुसार राज्य शासनाला पत्र
कृती समितीने ठिय्या आंदोलनावेळी महापालिकेचे प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांची भेट घेतली. शहरावासियांच्या हद्दवाढीसंदर्भात भावना राज्यशासनाला कळवाव्यात. निवडणूकीसाठी अद्यपही राज्य निवडणूक आयोगाने अधीसूचना काढलेली नाही. त्यामुळेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या 2005 च्या निर्णयानुसार निवडणूक पूर्वी 6 महिने हद्दवाढ करता येत नसल्याचा नियम कोल्हापूरसाठी लागू होत नसल्याचे पटवून दिले. यामुळेच प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी राज्यशासनाला फेरप्रस्तावसह कव्हरींग लेटर पाठविले.