राज्य सरकारकडून खासगी शाळांना आदेश – पालकांना दिलासा, 2020-21 शैक्षणिक वर्षासाठी लागू
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
खासगी शाळांमधील मुलांचे संपूर्ण शुल्क भरलेल्या पालकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात खासगी शाळांनी पूर्ण शुल्क आकारणी केली असेल तर अध्यापन शुल्कातील (टय़ूशन फी) 15 टक्के रक्कम पालकांना परत करावी. उर्वरित स्कूल डेव्हलपमेंट फी, इतर शुल्क, ट्रस्ट किंवा सोसायटींना देणगी स्वीकारू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. जर हे शुल्क वसूल केलेले असेल तर ते 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात तडजोड करता येईल, असेही सरकारने म्हटले आहे.
कोरोना परिस्थितीमुळे पालक आर्थिकदृष्टय़ा संकटात आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांनी 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात टय़ूशन फीमध्ये 30 टक्के कपात करावी, असा आदेश राज्य सरकारने 29 जानेवारी 2021 रोजी दिला होता. मात्र, या आदेशाविरुद्ध खासगी शाळांच्या व्यवस्थापन संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, खासगी शाळांनी न्यायालयाचा अंतिम निकाल आल्यानंतर शुल्क कपात करण्यात येईल, असे सांगितले होते. न्यायालयाने यासंबंधी 19 सप्टेंबर रोजी निकाल दिला असून टय़ूशन फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा आदेश खासगी शाळांना दिला आहे. अनेक शाळांनी या आदेशाचे पालन केलेले नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने 15 टक्के शुल्क पालकांना परत करण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे खासगी शाळांनी मागील शैक्षणिक वर्षात पूर्ण प्रमाणात फी वसूल केली असेल तर टय़ूशन फीमधील 85 टक्के फी ठेवून घेऊन 15 टक्के रक्कम पालकांना परत करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर कोणतेही शुल्क वा देणग्या खासगी शाळांनी जमा करू नये. जर शाळांनी सर्व प्रकारचे शुल्क आकारले असेल तर ते पालकांना परत करावे किंवा 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील शुल्कामध्ये ऍडजेस्ट (तडजोड) करावे, अशी सूचनाही सरकारने केली आहे. 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक शुल्क कपात करण्यास शैक्षणिक संस्थांना स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
पालकांना आवाहन
शुल्कासंबंधी पालकांच्या समस्या असतील तर बेंगळूरमधील सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे संचालक, डाएटचे प्राचार्य आणि जिल्हय़ातील वरिष्ठ शिक्षणाधिकाऱयांच्या नेतृत्त्वाखाली नेमण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीशी संपर्क साधता येईल, असेही सरकारने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
तत्कालिन प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी खासगी शाळांनी 70 टक्के टय़ूशन फी घ्यावी, असा आदेश दिला होता. शाळा विकास शुल्क, ट्रस्टना देणगी किंवा इतर शुल्क पालकांकडून वसूल करू नये, अशी सूचनाही दिली होती.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2020-21 मध्ये विद्यार्थ्यांनी न वापरलेल्या सुविधांच्या मोबदल्यात 15 टक्के टय़ूशन फीमध्ये कपात करावी लागणार आहे. एखाद्या वेळेस शाळांनी मुलांना वर्गांमध्ये तासिकांना हजर होऊ न देणे, वर्गाबाहेर काढणे, त्यांना परीक्षेला बसण्यास प्रतिबंध घातल्यास ते संविधानाच्या मूळ उद्देशाला धक्का बसेल, असा इशाराही देण्यात आला होता.