केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय यांचे प्रतिपादन
प्रतिनिधी/ काणकोण
2030 पर्यंत देश कार्बनमुक्त करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार प्रयत्न करत असून सकारात्मकदृष्टय़ा सरकारच्या योजना जनतेसमोर मांडणे हे आपले कर्तव्य आहे. ई-गतिशिलता हा त्याचाच एक भाग असल्याचे सांगून केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय यांनी राजबाग येथील ललित रिसॉर्ट स्पामध्ये आयोजित केंद्रीय परिसंवादाच्या व्यासपीठावर या इलेक्ट्रिक गतिशिलता योजनेचा शुभारंभ केला. अवजड उद्योगखाते आणि नीती आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने या एकदिवसीय परिसवांदाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोव्याचे उपसभापती इजिदोर फर्नांडिस, केंद्रीय राज्यमंत्री किशल पाल, आंध्र प्रदेशचे पेरनी वेंकटरामय्या, आसामचे चंद्रमोहन पटवारी, गुजरातचे अरविंद रैना, मिझोरामचे टी. जे. लालनुथिलुंगा, पुद्दुचेरीच्या चंदिरा प्रियांगा, मध्यप्रदेशचे गोविंद राजपूत, तेलंगणचे पुवडा अजयकुमार आणि हरयाणाचे मोदी चंद्र शर्मा हे मंत्री, नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत, सचिव अरुण गोयल, 19 राज्यांतील वाहतूक खात्यांचे प्रमुख, नीती आयोगाचे अन्य पदाधिकारी, विविध राज्यांतील मंत्र्यांचे ओएसडी, तांत्रिक सल्लागार, ऑटोमोबाईल कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.
ई-गतिशिलता आधी प्रमुख 9 शहरांत
संपूर्ण देशात सध्या 70 हजार इतके पेट्रोल पंप आहेत. ई-गतिशिलता पहिल्या टप्प्यात देशातील प्रमुख 9 शहरांत लागू करणार आहे. दुचाकी, तीन चाकी वाहनांसाठी दर 3 किलोमीटर अंतरावर, चारचाकी वाहनांसाठी दर 25 किलोमीटर अंतरावर, तर अवजड वाहनांसाठी दर 100 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून संपूर्ण देशात आठ ते साडेआठ लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मोदी सरकार उद्योगाला चालना देत असून देशातील सर्व मोटार कंपन्या ई-गतिशिलतेला सहकार्य करतील, असा विश्वास पांडेय यांनी व्यक्त केला.
1 अब्ज टन कार्बन कमी करण्याचा प्रयत्न
देशाला आत्मनिर्भर बनवितानाच भारताची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. देशात सध्या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण वाढलेले आहे. त्याचा आरोग्यावर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी विजेवर चालणारी वाहने वापरून 1 अब्ज टन कार्बन कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे सांगून गोवा राज्याचे त्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.
गोवा ई-गतिशिलतेला प्राधान्य देणारे पहिले राज्य ः मुख्यमंत्री
गतिशिलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात गोव्याने विजेवर चालणाऱया 50 बसेस खरेदी केल्या असून 4 रोजी 10 बसेसचा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय मंत्री डॉ. पांडेय यांच्या उपस्थितीत राजबाग येथे बावटा दाखवून शुभारंभ केला. गोवा हे ई-गतिशिलतेला प्राधान्य देणारे पहिले राज्य असून गोवा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी लवकरच 500 बसेस खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 10 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक बसेस चार्ज करण्यासाठी पहिल्या टप्प्प्यात विविध भागांत मिळून 50 केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय महामार्गावर दर 25 किलोमीटर अंतरावर एक, तर शहरांत दर 3 किलोमीटर अंतरावर 1 या प्रमाणात ही केंद्रे असतील. इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करू इच्छिणाऱयांसाठी सरकार अनुदान देणार असून लवकरच संपूर्ण राज्यात ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या परिसवांदात विविध राज्यांतून आलेल्या मंत्र्यांनी आपआपल्या राज्यात चालू असलेल्या योजनांविषयी माहिती दिली. नीती आयोगाचे सीईओ कांत यांचे यावेळी भाषण झाले. अवजड उद्योगाविषयी चर्चेत अनेकांनी भाग घेतला. महिंद्रा आणि महिंद्राचे डॉ. पवनकुमार गोएंका, इलेक्ट्रिक गतिशिलता अध्यक्ष शशांक नाईक, ऑटोमोटिव्ह पीडब्ल्यूसीचे भागीदार कवन मुक्तयार यांनी विविध विषयांवर निबंध सादर केले. नीती आयोगाचे सल्लागार शुभेंदू सिन्हा यांनी आभार मानले.