21.50 लाखाच्या निधीची आवश्यकता : कार्यवाहीकडे दुर्लक्ष : पाठपुरावा करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / चिकोडी
सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत राज्यात सामान्य जनतेच्या मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी सरकारच्यावतीने अंत्यसंस्कार निधी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील निधी एक हजारावरुन पाच हजार करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी अर्जांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी निधी अपुरा पडत आहे. सध्या चिकोडी तालुक्मयात अशी 430 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यासाठी 21 लाख 50 हजार रुपयांच्या निधीची कमतरता आहे.
दारिदय़ रेषेखालील कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर जुजबी कागदपत्रे तहसीलदार कार्यालयात दिल्यानंतर हा अंत्यसंस्कार मदत निधी वितरित करण्यात येतो. गेल्या अनेक वर्षापासून एका व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी एक हजार रुपयांचा निधी देण्यात येत होता. गरीब कुटुंबातील व्यक्तीचे निधन झाल्यास अंत्यसंस्कारासाठी पैशाची कमतरता भासू नये, कर्ज काढावे लागू नये यासाठी ही महत्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या लाभासाठी केवळ व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र व जबाबदार व्यक्तीची साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी आवश्यक असते. 8 जून 2006 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. प्रारंभी यासाठी एक हजार रुपयांचा निधी देण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली होती. अजूनही ही जबाबदारी तहसीलदारांवर असून आता अंत्यसंस्कारांसाठी निधी अपुरा पडू नये यासाठी त्यात आणखी चार हजाराची भर घालून सध्या 5 हजाराचे वाटप करण्यात येत आहे.
सरकारी योजनेतील लाभार्थ्यांची नेहमीच हेळसांड
सरकारच्या कोणत्याही योजना चांगल्या असल्या तरी त्यासाठी निधीची तरतूद मात्र व्यवस्थित केली जात नसल्याने लाभार्थ्यांना अनेक महिने त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. 1 एप्रिल 2015 पासून या निधीत चार हजाराची वाढ करण्यात आली आहे. प्रत्येकी अंत्यसंस्कारासाठी पाच हजार रुपये निधी सरकारकडून देण्यात येतो. निधीत वाढ केल्यापासून लाभार्थींची संख्यादेखील वाढली आहे. पूर्वी एक हजार रुपये निधी असताना लाभार्थी याकडे पाठ फिरवित होते. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात निधी शिल्लक राहत होता. पण आता यात अनेक पटीने वाढ झाल्याने लाभार्थी जास्त व निधी अपूरा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
दर महिन्याला 100 अर्जांची भर
जिल्हाधिकाऱयांनी तहसीलदारांना या प्रकरणातील लाभार्थ्यांना रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावे. कोणत्याही स्थितीत निधी परत जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश दिले असले तरी देण्यात आलेला निधी वितरणासाठी अपुरा पडला आहे. त्यामुळे तालुका प्रशासनाची पंचायत झाली आहे. दर महिन्याला किमान 100 अर्ज येत असून बहुतांशी अर्ज मंजूर केले जातात. नोव्हेंबर महिन्यात 118 अर्ज आले असून त्यापैकी 102 अर्ज मंजूर तर 6 अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. योजना प्रारंभ झाल्यापासून 770 एससी, 18 एसटी, इतर 2514 अशा एकूण तीन हजार 302 लाभार्थ्यांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यंदाच्या सालासाठी केवळ दोन लाख तीस हजार रुपयांचा निधी आला असून त्या सर्व निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. 430 प्रकरणी वितरणासाठी 21 लाख 50 हजार रुपयांच्या निधीची गरज आहे. तालुक्यात 88 एससी, 1 एसटी व इतर 341 अशा अशी 430 प्रकरणे निधीच्या प्रतिक्षेत आहेत.