रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे कृषीमंत्र्याना आव्हान : सेंद्रीय कृषी राज्य ही योजना नव्हे, केवळ घोषणा
प्रतिनिधी /फोंडा
कृषीमंत्री बाबू कवळेकर यांनी गोवा राज्य ‘ऑर्गेनिक स्टेट’ म्हणजेच ‘सेंद्रीय कृषी राज्य’ बनविण्याची केलेली घोषणा ही जनतेची निव्वळ फसवणूक आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील 13 हजार शेतकऱयांना खरोखरच प्रशिक्षण दिलेले आहे, तर त्यांनी या शेतकऱयांच्या नावांची यादी जाहीर करावी, आम्ही संघटना कायमची बंद करु असे आव्हान रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे प्रमुख मनोज परब यांनी दिले आहे.
सरकारचे मंत्री, आमदारच वाटतात रासायनिक खते
फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मनोज परब बोलत होते. ऑर्गेनिक स्टेट योजनेसाठी 10 हजार हेक्टर जागा कुठे नोंद झालेली आहे व पाचशे विभागांचे नियोजन दाखवा. कोरोनाच्या काळात 13 हजार शेतकऱयांना प्रशिक्षण कुठे व केव्हा देण्यात आले, असा प्रश्न उपस्थित करीत, या सर्व शेतकऱयांच्या नावांची यादी त्यांच्या पत्त्यासह कृषी खात्याच्या वेबसाईटवर जाहीर करण्याची मागणी परब यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे घोषणा करण्यात माहीर असून यापूर्वी त्यांनी ‘हर घर जल’, ‘हागणदारी मुक्त गोवा’ अशा अनेक योजनांची घोषणा केलेली आहे. ऑर्गेनिक गोवा ही सुद्धा मुख्य़मंत्री व कृषीमंत्र्यांची अशीच आणखी एक घोषणा आहे, अशी टिका परब यांनी केली. एका बाजूला मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री गोवा हे पूर्ण सेंद्रीय कृषी राज्य बनविण्याची घोषणा करतात, तर याच सरकारमधील आमदार व मंत्री आपआपल्या मतदारसंघात युरियासारख्या रासायनिक खतांच्या पोत्यांच्या पोत्या शेतकऱयांना वाटत सुटले आहेत.
राज्यातील 90 टक्के खाजन शेती पाण्याखाली
ऑर्गेनिक शेतीसाठी हजारो हेक्टर जमिन लागवडीखाली आणण्याची आश्वासने देणाऱया कृषीमंत्री कवळेकर यांनी आपल्याच नगरनियोजन खात्यामार्फत सुपिक शेत जमिनींचे भूखंडांमध्ये रुपांतर करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. बिल्डर लोकांना जमिनी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात मोठय़ा प्रमाणात डोंगर कापले जात असून शेत जमिनी बुजविण्याचे काम खुलेआम सुरु आहे. राज्यातील 90 टक्के खाजनशेती मत्स्य उत्पादनासाठी खाऱया पाण्याखाली बुडविण्यात आली असून मामलेदार किंवा सरकारचे संबंधीत अधिकारी त्यावर कुठलीच कारवाई करताना दिसत नाहीत. रानटी प्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे सत्तरी व अन्य भागातील शेतकऱयांनी शेती करणे सोडून दिले आहे. त्यांच्या शेतांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारकडे कुठलीच ठोस उपाययोजना नाही. कृषी खात्याकडे शेतकऱयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कुठले कृती दल आहे हे त्यांनी दाखवावे. मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री गोव्यातील लोकांना शेतीकडे वळण्याची घोषणा करतात, मात्र कृषी उत्पादनांना बाजार उपलब्ध करून देणारी कुठलीच योजना सरकारकडे नाही. युवकांना कृषी उत्पादनाकडे वळविण्याची एखादी ठोस योजना असल्यास त्यांनी ती दाखवावी. जे सरकार राज्यातील एकमेव संजीवनी साखर कारखाना चालवू शकत नाही, ते कृषी क्षेत्रात गोव्याला स्वयंपूर्ण काय बनवणार ? निवडणुकीच्या तोंडावर गोव्यातील जनतेला भुलवण्यासाठी ऑर्गेनिक गोवा ही योजना नसून, नुसती घोषणा आहे, असे मनोज परब म्हणाले. यावेळी विश्वास नाईक, निखिल कवळेकर, मीना फर्नांडिस व प्रेमानंद गावडे हे उपस्थित होते.