प्रतिनिधी/ पणजी
स्मार्ट सिटी महामंडळाकडे असलेला 350 कोटी रुपये निधी कसा संपवावा ही विवंचना सरकारला सतावू लागली आहे. त्यामुळेच 120 कोटी रुपये खर्चून स्मार्ट रस्ते बनवायचे आणि नंतर ते फोडून 132 कोटी रुपये खर्च करून शहरात मलनिस्सारण नेटवर्क उभारायचे असा ‘स्मार्ट प्लान’ सरकारच्या विचाराधीन असल्याचा आरोप पणजीचे माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांनी केला आहे. हा एक आर्थिक महाघोटाळा असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
एका बाजूने मलनिस्सारण नेटवर्क उभारण्याचे ठरत असतानाच सरकारने स्मार्ट रस्त्यांसाठी 120 कोटीची निविदा जारी केली आहे. प्रत्यक्षात मलनिस्सारण नेटवर्क प्रथम निर्माण करणे आवश्यक होते. त्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे ताळगाव भागात सध्या चालू असलेले मलनिस्सारण वाहिनीचे काम पूर्ण होण्यासच अजूनही किमान 10 वर्षे लागणार आहेत, त्यावरून संपूर्ण शहरात मलनिस्सारण नेटवर्क उभारण्यास कमीत कमी 15 वर्षे लागणार आहेत. अशा परिस्थितीत 120 कोटी रुपये खर्च करून स्मार्ट रस्ते बांधणे म्हणजे ‘आधी कळस मग पाया’ असा प्रकार होणार आहे. परंतु सरकारची चिंता वेगळीच आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून स्मार्ट सिटी महामंडळाकडे 350 कोटी रुपये पडून आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबरपर्यंत त्यांचा विनियोग होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे असे ‘द्राविडी प्राणायम’ ठरणारे प्रकल्प मार्गी लावून तो निधी अडवून ठेवण्याची एकूण योजना आहे. त्यासाठीच कोणत्याही तज्ञाचा सल्ला न घेता, वैज्ञानिक निकष न तपासता किंवा तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न करता घाईगडबडीत निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत.
सध्या जारी करण्यात आलेल्या 120 कोटींच्या निविदेनुसार प्रथम स्मार्ट रस्ते बनविण्यात येतील. त्यानंतर मलनिस्सारण नेटवर्क उभारणाऱया कंत्राटदाराकडून ते फोडण्यात येतील. पुन्हा रस्ते बनविण्यात येतील. त्यानंतर मलनिस्सारण नेटवर्कमध्ये काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास दुरुस्तीसाठी पुन्हा रस्ते फोडण्यात येतील आणि अशाप्रकारे हे चक्र सुरूच राहणार आहे, असे फुर्तादो यांनी निवेदनात म्हटले आहे.