नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कथित पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची वेशेष अन्वेषण दलाच्या (एसआयटी) माध्यमातून चौकशी करावी, अशी मागणी एडिटर्स गिल्ड या संस्थेनेही केली आहे. अशी मागणी करणारी याचिका या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. येत्या गुरुवारी आतापर्यंत सादर झालेल्या याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीत या याचिकेचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे. पेगॅसस प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे, याचीही चौकशी करण्यात यावी, असे या याचिकेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे. लोकशाहीसाठी वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य अत्यावश्यक असून त्याचे संरक्षण झाले पाहिजे. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यात सरकारने हस्तक्षेप करता कामा नये, असा आग्रह या संस्थेने धरला आहे.
या प्रकरणी हिंदू या वृत्तसंस्थेचे एन, राम आणि पत्रकार शशी किशोर यांनीही याचिका सादर केली आहे. पत्रकार परंजय गुहा, प्रेम शंकर झा, रुपेश कुमार, आणि इप्सा शताक्षी यांच्यावर पेगॅससच्या माध्यमातून कथित हेरगिरी झाली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच या हेरगिरीत केंद सरकारचा कोणताही सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले असून केंद्र सरकारवरचे आरोप केवळ सूडबुद्धीने आणि सरकारची अवमानना कारण्यग्नासाठी विशिष्ट विचारसरणीच्या माध्यमांकडून केले गेले आहेत, असा प्रतिवारही केंद्र सरकारने केला आहे.