प्रतिनिधी/ चिपळूण
मुसळधार पावसाची माहिती दिली नसल्यानेच इतका मोठा प्रसंग शहरावर ओढवला आहे. त्यामुळे याला महसूल, लघुपाटबंधारे विभाग व हवामान खाते जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याचा ठराव नगर परिषदेच्या गुरूवारी झालेल्या तातडीच्या सभेत घेण्यात आला. तसेच नुकसान झालेल्या नगर परिषदेच्या मालमत्तांसह अन्य कामे करण्यासाठी 100 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाणार आहे. महापुरात वाहून गेलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 50 हजार रूपये मदत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
महापुराच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्याधिकारी डॉ. वैभव विधाते यांच्या उपस्थितीत ही सभा झाली. यावेळी इतका महापूर पहिल्यांदाच शहरात आला असून याला वरील विभागाने वेळीच कल्पना दिली नसल्याने तेच जबाबदार असल्याचा आरोप सर्व नगरसेवकांनी केला. अखेर संबंधित विभागांच्या सचिवांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. या महापुरामुळे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, सार्वजनिक शौचालये, रस्ते यांची मोठी हानी झाली. त्यामुळे त्यांच्या दुरूस्तीसह खेंड भागात धोका असल्याने संरक्षण भिंत व अन्य कामांसाठी निधी लागणार असल्याने 100 कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचे सर्वानुमते ठरले.
महापुरात अनेक घरे, दुकाने उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे व्यापारी व नागरिकांना लागणारे ऍसेसमेंट उतारे व अन्य कागदपत्रे मोफत देण्यासह यासाठी 15 दिवस शिबीर घेण्याचा ठरावही करण्यात आला. शहरात आलेल्या महापुरात काही नागरिकांचा बळी गेला. त्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 50 हजार रूपयांची मदत दिली जाणार आहे. मात्र अपरांत कोविड सेंटरमध्ये मृत्यू झालेल्यांसह शहराबाहेरील मृतांच्या नातेवाईकांना मदत द्यायची की नाही, यावर एकमत झालेले नाही. त्यामुळे पुढील सभेत यावर चर्चा होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
2 कोटीबाबत दिशाभूल अन् मंजुरी
महापुरानंतर अनेक मंत्री, लोकप्रतिनिधी येथे आले. यातील काहींनी शहर स्वच्छतेसाठी राज्य, तर काहींनी केंद्र सरकारने तातडीने 2 कोटी रूपये दिले असल्याचे जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात हे 2 कोटी रूपये नगर परिषदेचे दरवर्षीचे वैशिष्टय़पूर्ण अनुदान आहे. केवळ हे अनुदान स्वच्छतेवर खर्च करण्याचा अधिकार नगर परिषदेला देण्यात आला आहे. त्यामुळे तसा विचार करता हे नगर परिषदेचे तसे नुकसानच आहे. त्यामुळे या सर्वांनी नागरिक व व्यापाऱयांची दिशाभूल केली असून या 2 कोटी रूपयातून दरदिवशी स्वच्छतेवर 6 लाख रूपये खर्च करण्याबरोबरच ज्यांची वाहने घेण्यात आली आहेत, त्यांना भाडे देण्याचा ठराव करण्यात आला.
यापुढे इमारतींना पार्किंग अनिवार्य
महापुरामुळे काही बांधकाम व्यावसायिकांनी किती घोळ घातला आहे, अनधिकृत इमारती बांधल्याने त्याचा फटका सर्वांना कसा बसला आहे, यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली व असे संकट पुन्हा येऊ नये म्हणून यापुढे भराव टाकून इमारती उभ्या करण्यास परवानगी न देण्याबरोबरच इमारतींना पार्किंग अनिवार्य करण्याचा ठरावही सभेत करण्यात आला.