नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
केंद्र सरकारने आज आरक्षणाशी संबंधित १२७वं घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या स्वतःच्या ओबीसी याद्या बनवण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. काँग्रेसनेही या विधेयकाला समर्थनार्थ असल्याचे जाहीर केले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी यादीतील एका जातीला सूचित करण्याचा अधिकार असेल.
राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात संविधान (१२७वी सुधारणा) विधेयक, २०२१ मंजूर केले आणि आज संसदेत सादर केले केले आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी सांगितले की, १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहेत. आज संसद भवनात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. खर्गे म्हणाले की, या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला सभागृहात विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी योग्य चर्चा हवी आहे.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेत सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय केवळ घटना दुरुस्ती विधेयकाला लागू होत असून इतर मुद्द्यांना लागू होत नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं. इतर मुद्दे पूर्णपणे भिन्न आहेत, पण आम्ही हे विधेयक मंजूर करण्यास तयार आहोत, असं खर्गे म्हणाले.