ऑनलाईन टीम / कोलकाता :
पश्चिम बंगाल निवडणुकीत झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरूवारी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना हा मोठा झटका मानला जात आहे. याशिवाय कोलकाता उच्च न्यायालयाने हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. पश्चिम बंगाल संवर्गातील वरिष्ठ अधिकाऱयांचाही यात समावेश असेल.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत हिंसचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर राज्यातील मतदानानंतरच्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. 3 ऑगस्ट रोजी सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
बंगालच्या तृणमूल सरकारने हिंसाचाराच्या घटनांच्या सीबीआय चौकशीला विरोध केला होता. अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे. सीबीआय आणि एसआयटीचा तपास आता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होईल. न्यायालयाने सीबीआयला 6 आठवडय़ांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- या निर्णयावर मी नाखूश : सौगत रॉय
टीएमसी नेत्या सौगत रॉय यांनी सांगितले की, मी या निर्णयावर नाखूश आहे. जर प्रत्येक कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय जो पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे, त्यात सीबीआय येते तर ते राज्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. मला खात्री आहे की राज्य सरकार परिस्थितीचा न्याय करेल आणि आवश्यक असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेईल, असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.