राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राज्य अध्यक्ष मधु नाईक यांची मागणी
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आणि दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देताना राखीवतेचा निकष लावण्यात यावा. त्यासाठी आवश्यकते नियम तयार करण्यात यावेत. तसेच गेली 14 वर्षे कायद्याची अंमलबजावणी का झाली नाही याची स्वतंत्र आयोगातफ्xढ चौकशी व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गोवा राज्य अध्यक्ष मधु नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राखीवता यंदापासून लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. काही विद्यार्थी डॉक्टर्सनी याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने निवाडा देताना राखीवतेचा निकष फ्sढटाळला व गुणवत्तेच्या आधारे गोमेकॉ आणि दंत महाविद्यालयात प्रवेश देण्याचा आदेश दिला असल्याचे नाईक म्हणाले.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राखीवतेच्या आधारे 41 टक्के जागा मागास जाती जमाती आणि इतर मागास वर्गासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय सरकारने दि. 7 सप्टेंबर 2007 रोजी घेतला होता व अधिसूचनाही जारी केली होती. पण या कायद्याअंतर्गत नियम तयार करण्यात न आल्याने गेली 14 वर्षे या कायद्याची अमलबजावणी झाली नाही. यंदाच्यावर्षी नियम तयार न करताच कायद्याची अमलबजावणी करून 41 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राखीवता फ्sढटाळली.
सरकारने लवकरात लवकर नियम तयार करून अधिसूचित करावेत आणि याच वर्षापासून राखीवतेचा निकष लावावा अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांपासून सर्व मंत्री आणि आमदारांना लिहिले आहे. तसेच गेली 14 वर्षे या कायद्याची अमलबजावणी का झाली नाही त्याला जबाबदार कोण याची आयोगामाफ्&ढत चौकशी व्हावी, अश मागणी केल्याचे नाईक यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा जर अमान्य असेल तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहात का असे मधु नाईक यांना विचारले असता ते आपल्या संघटनेचे काम नसल्याचे ते म्हणाले.
सरकार नियम करण्यास तयार नसेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत हा मागास समाज मते देणार नाही असे तुम्ही जाहीर करणार का असे नाईक यांना विचारले असता मतदान हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक अधिकार असून त्या हक्कावर संघटना बाधा आणू शकत नाही, असे नाईक म्हणाले.
देशातल्या कुठल्याच वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात राखीवता नाही मात्र यंदापासून ती गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात का लागू करण्यात आली ? पदव्यूत्तर महाविद्यालयात प्रवेश देताना राखीवतेचा निकष नसल्याचे गोवा विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. तरी गोवा सरकारने पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश देताना 41 टक्के राखीवता का लावली तेही गोमेकॉचे व दंत महाविद्यालयाच्या डीनला विश्वासात न घेता लावण्यात आली याचे उत्तर उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले होते. सरकारने गेली 14 वर्षे 2007 च्या कायद्याची अंमलबजावणी केली नव्हती कारण सदर कायद्यांतर्गत आवश्यक असलेले नियम तयार करण्यात आले नव्हते मग यंदाच्या वर्षी नियम तयार न करता राखीवता का लावण्यात आली, असे मधु नाईक यांना विचारले असता आपण कायदेतज्ञ नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
विधानसभेत एससी, एसटी आणि ओबीसीचे आमदार आहेत त्यांना जाब का विचारण्यात आला नाही असे नाईक यांना विचारले असता त्यांना दि. 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी पत्र सादर करून नियम तयार करण्याची विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला गाकुवेधचे माजी अध्यक्ष व ट्रायबल मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटीचे अध्यक्ष दुर्गादास गावकर व किशोर परवार उपस्थित होते.