महिलेला बेकायदा कोंडून ठेवल्याप्रकरणी ठोठावला लाखाचा दंड
प्रतिनिधी /बेळगाव
कौटुंबिक वादातून पतीपासून वेगळी झालेली महिला व तीन वर्षांच्या मुलीला पुनर्वसन केंद्रामध्ये बेकायदा कोंडून ठेवल्याचे प्रकरण पोलीस अधिकाऱयाला चांगलेच महागात पडले आहे. याबरोबरच त्या पुनर्वसन केंद्रालाही उच्च न्यायालयाने दणका दिला असून प्रत्येकी 1 लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. पोलीस अधिकाऱयाच्या वर्तनाबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
येथील माळमारुती पोलीस स्थानकाचे निरीक्षक सुनील पाटील यांना 1 लाख रुपये व पुनर्वसन केंद्राला 1 लाख रुपये असे दोन लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. पोलीस अधिकाऱयाने 22 वषीय महिलेचे प्रकरण हाताळण्यात मानवीमूल्यांना पायदळी तुडविले आहे. अशा शब्दात न्यायमूर्ती एन. एस. संजयगौडा यांच्या न्यायपीठाने संताप व्यक्त केला आहे.
बेकायदा कोंडून ठेवण्यात आलेली महिला व तिच्या मुलीची त्वरित सुटका करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला असून उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने पोलीस दलात एकच खळबळ माजली आहे. कायदा व नियम पायदळी तुडवून बेळगाव पोलीस दलातील काही अधिकारी कशा पद्धतीने मनमानी कारभार करीत आहेत, यावर प्रकाशच पडला आहे. माळमारुती पोलीस स्थानकाच्या कार्यक्षेत्रात ही घटना घडली असून 22 वषीय महिला व तिच्या तीन वषीय मुलीला तब्बल पाच महिने महिला पुनर्वसन केंद्रात कोंडून ठेवण्यात आले आहे. हे प्रकरण पोलीस अधिकाऱयांना व पुनर्वसन केंद्रालाही चांगलेच अंगलट आले आहे. आता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला संताप पोलीस आयुक्त डॉ. के. त्यागराजन व उपायुक्त डॉ. विक्रम आमटे यांच्यापर्यंत पोहोचतो का? हे पहावे लागणार आहे.
पती-पत्नीमधील भांडणानंतर आपल्यापासून वेगळे राहणाऱया पत्नीविरुद्ध 3 मे 2021 रोजी तिच्या पतीने येथील माळमारुती पोलीस स्थानकात फिर्याद दिली. पोलीस निरीक्षक सुनील बाळासाहेब पाटील यांनी त्या महिलेला पोलीस स्थानकात बोलावून या प्रकरणी चौकशी केली होती. पोलिसांच्या मध्यस्तीनंतरही महिलेने पती सोबत रहायला नकार दिल्यामुळे तिला मानवी तस्करी व शरीरविक्रय प्रकरणातील पिडीतांना ठेवण्यासाठी असलेल्या पुनर्वसन केंद्रात पाठविण्यात आले होते.
पोलिसांनी आपल्या इच्छेविरुद्ध पुनर्वसन केंद्राला पाठविले आहे, असा आरोप करीत संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयालाही धक्काच बसला असून 25 मे रोजी स्वतः पोलीस स्थानकात येऊन या महिलेने आपल्या पतीविरुद्ध तोंडी जबानी दिली आहे. पती रोज दारू पिऊन आपल्याला मारहाण करतो. त्यामुळे दोघांमध्ये भांडणे होतात. म्हणून आपल्याला त्याच्या सोबत रहायचे नाही, असे सांगितले होते.
पोलिसांनी त्या महिलेच्या पतीलाही पोलीस स्थानकाला बोलावून समेट घडविण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र महिलेने पतीसोबत राहण्यास नकार दिला. तिच्या पालकांना पोलीस स्थानकात बोलाविण्याचे प्रयत्न झाले. पालकही आले नाहीत. शेवटी तिला देवराज अरस कॉलनी येथील पुनर्वसन केंद्राला पाठविण्यात आले. हा प्रकारच मुळात धक्कादायक असल्याचे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
पतीबरोबरच्या भांडणानंतर महिलेने स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे हे प्रकरण आहे. मात्र तिला पिडीत महिलांच्या केंद्राला पाठविण्याची गरज नव्हती. पोलीस निरीक्षकाने न्यायालयात दाखल केलेले प्रमाणपत्रही असत्याने भरलेले आहे. पतीने केलेल्या तक्रारीवरुन तिला पोलीस स्थानकात बोलाविण्यात आले आहे. 26 मे ते 21 ऑक्टोबरपर्यंत तब्बल 5 महिने महिला व तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीला कोंडून ठेवण्यात आले आहे. पोलीस निरीक्षकाने केलेली ही कारवाई म्हणजे काहीही कारण नसताना केलेली अटकेचीच कारवाई आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
22 वषीय महिलेने आपल्याला अटक होईल असे कोणतेच कृत्य केले नाही. तिच्यावर तसे आरोपही नाहीत. तरीही तिला कारागृहात ठेवल्यासारखीच शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, असे सांगत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबरोबरच पोलीस अधिकाऱयाच्या नैतिक पोलीसगिरीबद्दलही न्यायमूर्तींनी आक्षेप व्यक्त केला असून कोणाच्याही वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करीत मध्यस्ती करण्याच्या निमित्ताने नैतिक पोलीसगिरी करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही, असा शेराही न्यायालयाने मारला आहे.
वरिष्ठाची भूमिका काय?
पती-पत्नीच्या भांडणात पोलीस अधिकाऱयाने केलेल्या कारवाईचा उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात समाचार घेतला आहे. बेळगाव पोलीस दलात अनेक पोलीस अधिकारी नियम व कायदा धाब्यावर बसवून प्रकरणे हाताळताना दिसत आहेत. या प्रकरणात तर उच्च न्यायालयाने पोलीस निरीक्षक व महिला पुनर्वसन केंद्राला प्रत्येकी 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. आता तरी वरि÷ पोलीस अधिकाऱयांना जाग येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. गटबाजी, कामचुकारपणा, साटेलोटे आदींमुळे पोलीसदलाच्या नावाला बट्टा लागत असून वरि÷ अधिकाऱयांना आताही जाग आली नाही तर अशी प्रकरणे चालूच राहणार आहेत.