मुंबई
सरकारने अर्थसंकल्पात याखेपेसही सामान्याकरीता प्राप्तीकरात कोणताही दिलासा दिला नाही. पूर्वीप्रमाणे 2.50 लाखापर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे. म्हणजेच मागच्या कररचनेत कोणताही बदल केलेला नाही. पण कर भरणासंदर्भात सुधारणा करण्यात आली आहे. दोन वर्षाच्या जुन्या आयटी रिटर्नमध्ये दंड भरून सुधारणा करून घेता येण्याची सोय असणार आहे.
सध्याला 2 लाख 50 हजार ते 5 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर भरावा लागणार आहे. कलम 87 ए अंतर्गत आपल्याला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक प्राप्तीवर करात बचत करता येणार आहे.
वजावटीच्या मर्यादेतही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्याला 80 सी कलमअंतर्गत जीवन विमा, गृहकर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, कर बचत म्युच्युअल फंडस्, पीएफ, पीपीएफ आणि मुलांच्या टय़ुशन शुल्कावर करात वजावट मिळते. दर आर्थिक वर्षात 1.50 लाख रुपये इतकी मर्यादा आहे. त्यात बदल करण्यात आलेला नाही. 2014-15 साली मर्यादा वाढवण्यात आली होती. जर का ही मर्यादा वाढवण्यात आली असती तर सामान्यांना जास्त बचत करण्याची संधी मिळाली असती. प्राप्तीकर सवलतीची मर्यादा 5 लाखापर्यंत करण्याची अपेक्षा यंदाही अधुरीच राहिली आहे.
आयटीआरमध्ये सुधारणा करता येणार
दुसरीकडे प्राप्तीकर भरणा (रिटर्न) (आयटीआर) करण्यासाठी एक दिलासा मात्र अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. जुन्या 2 वर्षाच्या आयटी रिटर्नमध्ये सुधारणा करायच्या असल्यास दंड भरून त्या करता येतील.
सहकारी संस्थांवरचा कर
दुसरीकडे सहकारी संस्थांवर लादला जाणारा करही अर्थसंकल्पात कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सरकारने (मिनीमम अल्टरनेटीव्ह टॅक्स) कर आता 15 टक्के करण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. तो सध्या सहकारी संस्थांवर 18.5 टक्के इतका आकारला जातो.
अधिभारही केला कमी
त्याचप्रमाणे सरकारने सहकारी संस्थांवरील अधिभारही (सरचार्ज) 12 टक्क्यावरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 1 कोटी ते 10 कोटी इतके उत्पन्न असणाऱया संस्थांवर तो आकारला जाईल.