अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात शेतकऱयांसाठी मोठी घोषणा केली. शेतकऱयांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेला किमान हमीभाव आता थेट शेतकऱयांच्या खात्यावर पाठवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. शेतकऱयांनी ज्या आश्वासनावर आंदोलन मागे घेतलं, या किमान हमी भावाच्या कायद्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. तसंच सरकारला म्हणजे नाफेडला शेतीमाल घालणाऱया शेतकऱयांना किमान हमीभावाची रक्कम खात्यात मिळणार असली तरी व्यापाऱयांना शेतीमाल देणाऱया शेतकऱयांच्या किमान हमीभावाची रक्कम कशी देणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचा सर्वाधिक फायदा पंजाबमधल्या शेतकऱयांना होणार आहे. त्याचं कारण तिथले शेतकरीच सरकारी खरेदी केंदावर मोठय़ा प्रमाणात गहू घालतात. नाफेडला शेतमाल घालणाऱयांचं प्रमाण अवघं सहा टक्के आहे.
या हंगामात एक कोटी 63 लाख शेतकऱयांकडून 128 कोटी टन गहू आणि धानाची खरेदी करण्यात येणार आहे. किमान हमी भावातून दोन कोटी 37 लाख कोटी रुपये शेतकऱयांच्या खात्यात पाठवले जातील. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात सेंद्रीय आणि कीटकनाशकमुक्त शेतीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे; परंतु केवळ सेंद्रिय शेती केली तर आतबट्टय़ाची होईल. रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करण्यावर भर द्यायला हवा. त्याऐवजी खतमुक्त शेती केल्यास उत्पादकतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्मयता आहे. शिवाय सध्याच्या बदलत्या हवामानात कीटकनाशकांच्या टोळधाडीचं प्रमाण जास्त असल्याने त्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा, याचं उत्तर मिळायला हवं. शेती क्षेत्रातल्या ताज्या तरतुदींनुसार शेतकऱयांना डिजिटल आणि हायटेक बनवण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये नवीन योजना सुरू केल्या जातील. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संशोधनाशी संबंधित असलेल्या शेतकऱयांना याचा फायदा होईल. झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक शेती, मूल्यवर्धन आणि व्यवस्थापन यावर भर दिला जाईल. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान सीतारामन यांनी केन-बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाची घोषणा केली. 44,000 कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. याचा फायदा नऊ लाख शेतकऱयांना होणार आहे, अर्थात ही घोषणा नवी आहे. तिचं काम अगोदरच सुरू झालं आहे. अर्थमंत्र्यांची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा म्हणजे पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी शेतकरी ड्रोनचा वापर. या तंत्रज्ञानामुळे शेती आणि शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाची लाट येण्याची अपेक्षा आहे.
स्टार्टअप एफपीओला पाठिंबा देऊन शेतकऱयांना हायटेक बनवलं जाईल. शेतीमालाच्या जलद वाहतुकीसाठी 100 गती शक्ती कार्गो टर्मिनल बांधली जातील. कोरोनाच्या काळात सरकारने भाजीपाला, फळं, दूध यासारख्या नाशवंत वस्तूंसाठी विशेष गाडय़ा चालवल्या. शेतकऱयांना त्याचा फायदा झाला. खाद्यतेलाबाबत राष्ट्रीय अभियानासारखे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तेलबिया आयातीचं प्रमाण कमी करण्याचा उल्लेख सीतारामन यांच्या भाषणात आहे. तेलबिया लागवडीसाठी शेतकऱयांना प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे; परंतु यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता शेतकरी त्यावर कसा विश्वास ठेवणार, हा प्रश्नच आहे. त्याचं कारण यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून शेतकऱयांनी तेलबियांची मोठय़ा प्रमाणात लागवड केली; परंतु बाजारात तेलबियांची आवक वाढली, तेव्हा सरकारने जबाबदारी ढकलली. तेलबिया खरेदीचं ठोस आश्वासन आणि उपाययोजना केल्याशिवाय आता शेतकरी आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवतील, हा प्रश्न आहे.