ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राजकीय ओबीसी आरक्षणावर साऱ्या राज्याचे लक्ष लागलेले असताना अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर कार्यवाही न करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही म्हटले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाच्या अंतरिम अहवालावर पुढील आदेश येईपर्यंत कार्यवाही करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या अहवालामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे.