प्रचलित नियमानुसार विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्या; मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शाळा कृतीसमितीचे बेमुदत धरणे आंदोलन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्यातील अंशतः अनुदानित 20 व 40 टक्के अनुदान घेणाऱया, त्रुटीची पूर्तता केलेल्या. तसेच अघोषित सर्व प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना सरसकट अनुदान दिले आहे. हा सरसकट शब्द वगळून प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्यावे, या मागण्या जोपर्यंत पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत दहावी-बारावी पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकणार, असा ईशारा शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाला बसलेल्या महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित शाळा कृती समितीने शासनाला दिला आहे.
निवेदनात म्हंटले आहे, महाराष्ट्रातील अंशतः अनुदानित 20 व 40 अक्के अघोषित त्रुटी पूर्तता केलेल्या सर्व शाळांना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सरसकट हा शब्द काढून पुर्वीच्या प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा. अंशतः अनुदानित 20 व 40 टक्केमधील काम करणाऱया शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवा संरक्षण मिळावे. अघोषीत शाळा, तुकडय़ा यांना घोषीत करा. या मागण्यांसाठी हे बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. या आंदोलनात विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक सहभागी होणार आहेत.
त्यामुळे शासन जोपर्यंत विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांच्या मागण्या मान्य करणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल. परंतू दहावी-बारावी पपरीक्षांवर बहिष्कार टाकणार आहे. जोपर्यंत प्रचलित नियमानुसार शासन अनुदान जाहीर करून आदेश काढत नाही, तोपर्यंत दहावी-बारावी पेपर तपासणीवरही बहिष्कार कायम असेल, असा ईशारा महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या वतीने दिला आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य उपाध्यक्ष खंडेराव जगदाळे करीत आहेत. यावेळी आनंदा वारंग, प्रकाश पाटील, सुनिता कल्याणी, जनार्धन दिंडे, गजानन काटकर, संतोष तथ्थे, प्रेमकुमार बिंदगे, भाग्यश्री राणे, उत्फत शेख, नेहा भुसारी आदी उपस्थित होते.