उद्यमबाग औद्योगिक वसाहतीमधील समस्या निवारणासाठी 2 कोटींची तरतूद
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बहुतांश जुन्याच तरतुदी करण्यात आल्या असून केवळ आकडेवारीत बदल झाला आहे. यामुळे मनपाचा अर्थसंकल्प मागील पानावरून पुढे, असा प्रकार आहे. महापालिकेला 447.65 कोटी महसूल मिळणार असून 447.58 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे 6 लाख 31 हजार शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात उद्यमबाग औद्योगिक वसाहतीमधील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
औद्योगिक वसाहतीमधील मालमत्ताधारक महापालिकेला करभरणा करतात. पण त्यांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याची तक्रार सातत्याने करण्यात येत आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीमधील नागरी समस्यांचे निवारण करण्यासाठी 2 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. निधीमधून रस्त्यांचा विकास, पाण्याची समस्या आणि पथदीप सुविधा अशी विविध विकासकामे राबविण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी पत्रकार परिषदेवेळी दिली. कचरा विघटनासाठी महापालिका प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. आतापर्यंत 65 टक्के कचरा विघटन होत आहे. पण शंभर टक्के करण्याचा प्रस्ताव असून याकरिता ओला आणि सुका कचरा जमा करण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला डस्टबीन देण्यात येणार आहे. यासाठी दोन कोटींची तरतूद केली असल्याची माहिती मनपा प्रशासक एम. जी. हिरेमठ यांनी दिली.
पार्किंग सुविधा आणि बाजारपेठेंतर्गत बससुविधा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पार्किंग सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. बाजारपेठेंतर्गत मिनीबस सुविधा सुरू करण्यासाठी केएसआरटीसीशी चर्चा केल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱयांनी दिली. विविध समस्यांबाबत नागरिकांना महापालिकेच्या मुख्य कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. ही धावपळ थांबविण्यासाठी उपविभागीय कार्यालयात नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव असून याकरिता 20 लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.
- मालमत्ता कर वसुलीकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून महापालिकेच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागा असून त्यांची विक्री करून महसूल वाढविण्यात येणार आहे. 37 भूखंड विक्रीच्या माध्यमातून मनपाला 25 कोटी महसूल मिळणार आहे.
- सर्व मालमत्तांची नोंद ई-अस्तीवर करण्याचे काम सुरू असून 2022-23 आर्थिक वर्षात 50 कोटींचा मालमत्ता कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट.
- फेरीवाले व भाजी विपेत्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱया भूभाडय़ाच्या माध्यमातून मनपाला मिळणार 65 लाख.
- इमारत बांधकाम परवागी देताना आकारण्यात येणाऱया डेव्हल्पमेंट फी आणि पायाभूत सुविधा कर, झोपडपट्टी सेस आणि विद्युत वाहिन्या घालण्यासाठी परवानगी देताना आकारण्यात येणारा रस्ता खोदाई शुल्क आणि गॅसवाहिनी घालण्यासाठी आकारण्यात येणाऱया रस्ता खोदाई शुल्कच्या माध्यमातून महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
- व्यवसाय परवाना फी, पार्किंग फीच्या माध्यमातून महापालिकेला महसूल मिळणार आहे.
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी
- शहराच्या स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याकरिता 45 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे.
- पथदीप देखभाल आणि एलईडी दिवे बसविण्यासाठी 5.50 कोटी.
- शहरातील रस्त्यांची देखभाल, गटारींचे बांधकाम, फूटपाथ बांधकामासाठी 5 कोटी 50 लाख.
- शहरात उद्भवणाऱया समस्यांचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी 5 कोटी.
- मागासवर्गीय कल्याण निधीअंतर्गत विकासकामे राबविण्यासाठी 1 कोटी 69 लाख.
- दिव्यांगांच्या विकासासाठी 1 कोटी 16 लाख.
- डे-नल्म योजनेंतर्गत शहरातील फेरीवाले व रस्त्याशेजारी व्यवसाय करणाऱया व्यापाऱयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हॉकर्स झोन आणि महिलांसाठी विश्रांतीगृह निर्माण करण्यासाठी 5 कोटींची तरतूद.
- उद्यानांच्या विकासाकरिता तसेच नाना-नानी पार्कच्या विकासाकरिता 1 कोटीची तरतूद.
- महिलांसाठी पिंक टॉयलेट निर्माण करण्यासाठी 1 कोटीची तरतूद.
- महिलांना विविध उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 लाखांची तरतूद.
- विविध चौकांच्या विकासाकरिता 1 कोटीची तरतूद.
- स्मशानभूमीच्या विकासाकरिता आणि शेणीद्वारे अंत्यविधी करण्यासाठी 50 लाख.
- भटक्मया कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरणासाठी 60 लाख.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात विकासकामे राबविण्यासाठी 50 लाख.
- शहर व्याप्तीमध्ये संक्रमित रोगावर नियंत्रण आणण्याकरिता उपाययोजना राबविण्यासाठी 50 लाखाची तरतूद.
- महापालिकेच्या महसूल उत्पन्नातील 1 टक्के अनुदानामधून 13.61 लाख रुपये क्रीडा उपक्रमासाठी.
- क्रीडा उपक्रमांतर्गत बॅटमिंटन हॉल, हायटेक जीम व इतर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 50 लाख.
- प्लास्टिकमुक्त शहर बनविण्यासाठी पेपर बॅग, कापडी बॅग व इतर साहित्य बनविण्यासाठी 10 लाखांची तरतूद.
- महापालिकेची पाणीपट्टी, घरपट्टी व इतर कर थकविणाऱया नागरिकांना एसएमएसद्वारे सूचना करण्याची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. त्याकरिता निधीची तरतूद केली आहे.