नरेंद्र मोदी हे 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून देशात खऱया अर्थाने विविध क्षेत्रांमध्ये कार्य करणाऱया परंतु प्रसिद्धीपासून दूर राहिलेल्या समाजातील नायकांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले जात आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे तळागाळात कला, संस्कृती, सामाजिक सेवा तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱया खऱयाखुऱया नायकांना गौरव होतो. एका अर्थाने अशा नायकांची कहाणी देशासमोर आणण्यास हा पुरस्कार कारणीभूत ठरत आहे. अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये अत्यंत छोटय़ा भागात राहणारे परंतु स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात असामान्य कामगिरी करणारे व्यक्ती या पुरस्काराचे मानकरी ठरले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर आल्यावर देशात अनेक बदल अन् सुधारणा घडविण्याचे सत्र आरंभिले होते आणि आहे. याचबरोबर नरेंद्र मोदी हे स्वतःला पंतप्रधान म्हणवून घेण्याऐवजी प्रधानसेवक म्हणवून घेणे पसंत करतात. आपण देशाच्या जनतेचे प्रधान सेवक आणि चौकीदार आहोत असे अनेकदा त्यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे. पद्म पुरस्कारांसाठी ऑनलाइन अर्ज किंवा शिफारसी मागवून त्यांची पडताळणी करत आता पात्र व्यक्तींना तो देण्यात येत असल्याचे जाणकारांचे मानणे आहे. या प्रक्रियेमुळे यातील पुरस्कार विजेत्यांच्या निवडीतील चुकीचे प्रकार दूर झाले आहेत. नव्या प्रक्रियेमुळे अनेक दुर्लक्षित नायकांच्या कर्तृत्वाचा गौरव होऊ शकला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतःच्या या कथनाला शब्दांपुरती मर्यादित ठेवले नाही तर याला मूर्त रुप दिले आहे. याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःच्या विविध योजनांना समाजाच्या अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी याचबरोबर समाजाच्या तळागाळातील लोकांकडून समाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केलेल्या कामांना ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच अंतर्गत मागील काही वर्षांमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या पद्म पुरस्कारांकडे पाहिले जाऊ शकते. यात तळागाळात, तुलनेत कमी आर्थिक आणि शैक्षणिक पात्रता बाळगणाऱया व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना पद्म पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येत आहे. खऱया अर्थाने हा समाजाच्या सर्व स्तरांवर काम करणाऱया गुमनाम नायकांना ओळख मिळवून देत त्यांना सन्मानित करण्याची कवायत आहे.
लॉबिंग संपविले
पद्म पुरस्कारावरून 2014 पूर्वी मोठय़ा प्रमाणात लॉबिंग चालायचे अशी चर्चा होती. अनेक कलाकार पद्म पुरस्कार मिळविण्यासाठी राजकीय नेत्यांसमोर लीन व्हायचे, याच्या अनेक सुरस कथा प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत राहिल्या आहेत. विशेषकरून चित्रपट कलाकारांना देण्यात आलेले पद्म पुरस्कार अनेकदा वादग्रस्त ठरले आहेत. तर काही अभिनयनिपुण कलाकारांनी अशाप्रकारचे लॉबिंग न केल्याने त्यांचा गौरव झाला नव्हता हेही समोर आले आहे. मागील काही वर्षांमध्ये देशाच्या नागरी पुरस्कारांसाठी चालणारे किळसवाणे लॉबिंग बंद झाले हे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
दुर्लक्षित नायकांचा गौरव
पद्म पुरस्कारावरून कथितपणे सुरू असलेल्या लॉबिंगच्या जाळय़ाला पंतप्रधान मोदींनी संपविले आहे. याचाच परिणाम म्हणून दुर्गा बाई, कोंसम इबोमचा सिंह, काली पडा सरेन, अजिता श्रीवास्तव, शिवानंद बाबा अशा राष्ट्रीय पातळीवर कधीच चर्चेत न राहिलेल्या थोर व्यक्तींना देशाच्या प्रतिष्ठेच्या नागरी पुरस्कारांना गौरविले जाऊ शकले. यातील सर्वांचेच कार्य अत्यंत समाजोपयोगी होते. पद्म पुरस्कार मिळाल्याने या थोर व्यक्तींना राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली आणि त्यांच्या कार्याला देशभरात प्रसिद्धी मिळाली आहे.
लोकांसाठी पद्म
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रेरणेतूनच 2018 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली होती. याच्या अंतर्गत पद्म पुरस्कारांना ‘लोकांसाठी पद्म’ पुरस्कारात रुपातंरित करण्याची कवायत सुरू झाली होती. याच्या अंतर्गत कुठलाही व्यक्ती नामांकन आणि शिफारसी पाठवू शकतो. या प्रक्रियेसाठी सरकारने संकेतस्थळावर एक प्रारुप तयार केले असून यात कुठलाही व्यक्ती स्वतःसाठी किंवा अन्य क्यक्तीसाठी शिफारस पाठवु शकतो. वेबसाइटमध्ये त्या व्यक्तीची कामगिरी, सेवा संबंधित क्षेत्र इत्यादीविषयी कमाल 800 शब्दांमध्ये माहिती पाठविली जाऊ शकते. याचबरोबर गृह मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये, विभाग, राज्य-केंद्रशासित प्रदेश, भारतरत्न आणि पद्मभूषण विजेते, उत्कृष्ट संस्थांना अशा प्रतिभावंत व्यक्तींची ओळख पटविण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याची सूचना केली आहे. यात महिला, समाजातील दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती अणि अनुसूचित जमाती, दिव्यांग आणि समाजासाठी निस्वार्थ सेवेत कार्यरत असलेल्या व्यक्तीचे नामांकन करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
पात्र व्यक्तींना मिळतोय पुरस्कार
1954 मध्ये पद्म पुरस्कार वितरणाची सुरुवात करण्यात आली होती. हा पुरस्कार विशेष कार्यासाठी देण्यात येतो. यात कला, साहित्य, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यकीय, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजिनियरिंग, सार्वजनिक विषय, नागरी सेवा, व्यापार, उद्योग यासारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विशिष्ट आणि असाधारण कामगिरी करणाऱयांना हा पुरस्कार देण्यात येतो. या पुरस्कारांसाठी शासकीय कर्मचारी, सरकारी कंपन्यांचे कर्मचारी पात्र नसतात. एका अर्थाने नव्या प्रक्रियेद्वारे पद्म पुरस्कार विजेत्यांच्या निवडीचा मोदी सरकारने विस्तार केला आहे. याचमुळे आता तळागाळात काम करणाऱयांनाही पुरस्कार मिळत आहे. नव्या प्रक्रियेत केवळ लोकप्रियतेच्या कसोटीवर हा पुरस्कार देणे बंद झाले आहे. तसेच विशिष्ट विचारसरणी बाळगणाऱयांचा या प्रक्रियेतील हस्तक्षेपही थांबला असे म्हणणे आता चुकीचे ठरणार नाही. पद्म पुरस्कारांसाठी होणारे लॉबिंग आणि एका विशेष समुहाच्या वर्चस्वाला समाप्त करण्यात आले आहे.
पद्म पुरस्काराचे 3 प्रकार
पद्म विभूषण, पद्म भूषण , पद्मश्री
पद्म विभूषण हा भारतरत्न नंतर दुसऱया क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे.
पद्म पुरस्काराचा इतिहास
पद्म पुरस्काराचे वाटप 1954 मध्ये सुरू झाले आणि आजवर केवळ 1978, 1979, 1993 आणि 1997 मध्ये पद्म पुरस्कार देण्यात आले नव्हते. देशातील प्रत्येक नागरिक या पुरस्कारासाठी पात्र आहे. धर्म, लिंग, जात, हुद्दा, वय याची कुठलीच आडकाठी पुरस्काराकरता नाही. शासकीय कर्मचाऱयांना हा पुरस्कार दिला जात नसला तरीही सरकारी संस्थांमध्ये काम करणारे डॉक्टर आणि वैज्ञानिकांना मात्र हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. विदेशी नागरिकांनाही हा पुरस्कार दिला जाऊ शकतो. काहीवेळा हे पुरस्कार मरणोत्तर स्वरुपात देण्यात आले आहेत. अलिकडेच देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. एखाद्या व्यक्तीला एक पद्म पुरस्कार देण्यात आल्यावर किमान 5 वर्षांनी पुन्हा दुसरा पद्म पुरस्कार देता येतो. दरवर्षी अधिकाधिक 120 पद्म पुरस्कार दिले जाऊ शकतात. यात मरणोत्तर पुरस्कार, अनिवासी भारतीय, विदेशी नागरिक आणि ओव्हरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया म्हणजेच विदेशात राहणाऱया भारतीयांना देण्यात आलेल्या पुरस्कारांचा समावेश नसतो.
निवड प्रक्रिया
2015 मध्ये राज्याचे मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, खासदारच या पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारस करू शकत होते. पण 2015 मध्ये या नियमात बदल करत ही प्रक्रिया खुली करण्यात आली. पद्म पुरस्कारांसाठी ही नामाकंन प्रक्रिया सर्वांसाठी खुली असून यामध्ये सेल्फ नॉमिनेशन सुद्धा केले जाऊ शकते. 1-15 सप्टेंबर या कालावधीत साधारणपणे ही नामांकने केली जातात. त्यानंतर पद्म पुरस्कार समिती या सर्वांमधून अंतिम नावांची निवड करते. पंतप्रधान दरवर्षी पद्म पुरस्कार समितीची स्थापना करत असतात. ही समिती पुरस्कारांसाठी नावे सुचविते. कॅबिनेट सचिव या समितीचे प्रमुख असतात आणि या समितीत गृह सचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव आणि 4-6 नामवंतांचा समावेश असतो.