2022-23 च्या अर्थसंकल्पास मंजुरी : बांधकाम परवानगी शुल्क आकारणीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील
प्रतिनिधी /बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डची आर्थिक स्थिती खूपच बिकट झाली असून पाणीपट्टी, हेस्कॉमचे विद्युत बिल आदी विविध बिले देणे बाकी आहे. तरीही कॅन्टोन्मेंटच्या बैठकीत 43 कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यात आली. महसूल वाढीच्यादृष्टीने बांधकाम परवानगी शुल्क आकारणी चौरस फुटानुसार करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ब्रिगेडियर जॉयदीप मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी कॅन्टोन्मेंट बोर्डची सर्वसाधारण सभा झाली. अध्यक्षांच्या पहिल्याच बैठकीत अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. तसेच कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे उत्पन्न वाढीच्यादृष्टीने चर्चा करण्यात आली. अनेक गाळय़ांची लीजची मुदत संपली असून नाममात्र भाडे आकारणी करून गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यात आले आहेत. असंख्य मालमत्ता मोक्मयाच्या ठिकाणी असल्याने त्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. उत्पन्न वाढीच्यादृष्टीने बैठकीत अनेकवेळा सूचना केल्या. पण याची दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आमदार अनिल बेनके यांनी बैठकीत केला. या सर्व सूचनांची दखल घेतली जाईल, असे सांगून इमारत बांधकाम परवाना शुल्काच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची सूचना अध्यक्षांनी केली. कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्यावतीने इमारत बांधकाम परवानगीसाठी आकारानुसार शुल्क निश्चित केले आहे.
मात्र, यामुळे कॅन्टोन्मेंटसह लहान इमारतधारकांना नुकसानकारक आहे. तसेच शुल्क आकारणीमध्ये बदल करण्याची सूचना कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सदर्न कमांडच्यावतीने करण्यात आली. त्यानुसार प्रतिचौरस फुटाला दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कामगार कल्याण निधी व डेब्रिस चार्जिस आकारणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे चौरस फुटानुसार बांधकाम परवानगी शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी अध्यक्षांनी विविध विषयांची माहिती जाणून घेतली. कॅन्टोन्मेंटच्या रुग्णालयात आयुर्वेदिक सेवा केंद्र सुरू करण्यात आल्याने याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. कॅन्टोन्मेंट होलसेल भाजीमार्केटमधील गाळे रिकामी करण्यात आले असून सदर जागेचा ताबा कॅन्टोन्मेंटकडे सोपविण्यात आला आहे. पण त्या ठिकाणी अवैध व्यवसाय सुरू असून त्याचा दुरुपयोग होत
आहे.
त्यामुळे त्या जागेचा विनियोग करून महसूल वाढविण्यात यावा, अशी सूचना आमदार अनिल बेनके यांनी केली. याबाबत न्यायालयात माहिती देण्याची आवश्यकता असून सदर जागा संरक्षण मंत्रालयाची आहे. त्यामुळे जागेवर कोणतेही व्यवसाय करता येत नाहीत. संरक्षण मंत्रालयाने भाजीमार्केटच्या लीजसाठी परवानगी दिली होती. पण अन्य व्यवसायासाठी परवानगी मिळणे अशक्मय असल्याची माहिती ब्रिगेडियर मुखर्जी यांनी दिली. यावेळी बैठकीला सरकारनियुक्त सदस्य सुधीर तुपेकर यांच्यासह कॅन्टोन्मेंटचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्क्रीन – प्रोजेक्टरमुळे बैठक व्यवस्थेत बदल
कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या सर्वसाधारण बैठकीच्या अजेंडय़ाची माहिती सभागृहात मिळण्यासाठी स्क्रीन व प्रोजेक्टर लावण्यात आले आहेत. पण सदर स्क्रीन अध्यक्षांच्या बैठक आसनाच्या मागे लावण्यात आली होती. अजेंडय़ावरील माहिती स्क्रीनवर पाहता येत नव्हती. त्यामुळे अध्यक्षांनी बैठक व्यवस्थेत बदल करण्याची सूचना केली. सभागृहाच्या प्रवेशद्वाराच्या बाजूने आसन ठेवण्याची सूचना करून बैठक घेतली.