वरिष्ठ खाण अधिकाऱयांसोबत घेतली आढावा बैठक : पुढील तीन महिन्यात करणार लिलाव
प्रतिनिधी /पणजी
पुढील दोन ते तीन महिन्यात राज्यातील खाण लिजांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी पणजीत खाण खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल आणि राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांचीही उपस्थिती होती.
लिलावाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्याचे आदेश खाण आणि भूविज्ञान खात्याच्या अधिकाऱयांना देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय लिलाव प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून पुढील 2-3 महिन्यांत आम्ही लिलावाची प्रक्रिया सुरू करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मायनिंग एसआयटीला अहवाल सादर करण्याचा आदेश
यापूर्वी सरकारने राज्यातील सुमारे 90 खाण लिजांचा लिलाव करण्याची शक्मयता तपासण्यासाठी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडची नियुक्ती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाण लीज रद्द केल्यानंतर 2018 पासून राज्यातील खाण व्यवसाय ठप्प झाला आहे. वर्ष 2007 पासून खाण उद्योग बहरलेला असतानाच हजारो कोटींचा बेकायदेशीर खाण घोटाळाही उघडकीस आला होता. या गाजलेल्या घोटाळय़ाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले होते. त्या पथकालाही त्वरित अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खाण कंपन्यांकडून मिळायला हवेत 1 हजार कोटी
या घोटाळ्याचे ऑडिट आणि व्याप्ती स्पष्ट करण्यासाठी 2015 मध्ये सरकारने 15 चार्टर्ड अकाउंटंटस्ची नियुक्ती केली होती, त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्याला खाण कंपन्यांकडून 1000 कोटी रुपये मिळायला हवे. त्यानुसार 300 कोटी रुपयांची वसुली करण्यासंबंधी खाण कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 120 कोटी रुपये वसूल केले आहेत तर 180 कोटी रुपयांच्या नोटिसांना खाण कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कॅगनुसार 1900 कोटींचे नुकसान
कॅगने सादर केलेल्या अहवालातून राज्याचे 1900 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आणले होते. हा अहवाल मंजूर झाला असून कलम 37च्या उल्लंघनाबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
कलम 37 नुसार सरकारच्या लेखी संमतीशिवाय लीजधारक कोणत्याही प्रकारे सबलीज, गहाण किंवा अन्य प्रकारे खाण लीज किंवा त्यातील कोणतेही अधिकार हस्तांतरित करू शकत नाही. कलम 37 नुसार उल्लंघने झाल्याचे स्पष्ट होताच आम्ही प्रकरणे हाताळू, असे डॉ. सावंत यांनी एका प्रश्नावर सांगितले.