राष्ट्रवादी काँग्रेसमुळे होणारी गळचेपी आणि शिवसेनेची अस्मिता जपण्यासाठी शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडात शिवसेनेचे तब्बल 40 आमदार गुवाहाटीत सहभागी झाल्याने शिवसेनेला मोठा हादरा बसला आहे. सध्या शिंदे यांनी शिवसेनेवरच दावा केला असून, यापूर्वी शिवसेनेत जी बंडे झाली मग ती छगन भुजबळ असो किंवा नारायण राणे यांचे, ती शिवसेनेत घुसमट आणि कोंडी होत असल्याचे कारण देऊन केले होते. मात्र यावेळचे बंड हे थेट पक्षाच्या विचारधारेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असल्याने आणि मूळ 56 वर्षाच्या पक्षावर दावा करणारे असल्याने पुढे काय होणार? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे गट विरूध्द शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे यांच्यात सध्या शिवसेनेचे हिंदुत्व महाविकास आघाडीतून बाहेर पडा या मागणीवरुन जोरदार सत्ता संघर्ष गेल्या आठवडय़ाभरापासून शिगेला पेटला आहे. या बंडात शिवसेनेच्या 55 आमदारांपैकी जवळपास 41 आमदार शिंदे गटात सहभागी झाले असून, विधानसभेत निवडून आलेले आणि मंत्री असलेले आदित्य ठाकरे वगळता सगळे मंत्री हे आज एकनाथ शिंदे गटासोबत आहेत. पक्ष नेतृत्वाबद्दलची नाराजी आणि राष्ट्रवादीचे शिवसेनेला खच्चीकरण करण्याची भूमिका यामुळे अनेक शिवसेना आमदार हे नाराज होते, यावर वेळीच लक्ष्य दिले असते तर हे नाराजी नाटय़ गुवाहाटीपर्यंत पोहचलेच नसते. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर गेल्या अडीच वर्षाचा विचार करता शिवसेना राज्यात वाढायला हवी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिवसेनेचा वाटा वाढायला हवा होता मात्र नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत शिवसेना थेट चौथ्या क्रमांकावर गेली. यातून शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये 2024 पर्यंत अशीच स्थिती कायम राहीली तर आपला खरा स्पर्धक भाजप नसून राष्ट्रवादीच असेल राष्ट्रवादी आपले मतदार संघ गिळंकृत करतील ही भावना वाढली या भावनेतूनच राष्ट्रवादीसोबत आता सत्तेत राहायचे नाही. त्यातच काही आमदारांच्या मागे ईडीचा तसेच काही केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा असल्याने भाजपसोबत जाणे हा पर्याय केव्हाही चांगला असे आमदार बोलू लागले. अनैसर्गिक महाविकास आघाडी ही केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तडजोड होती, मात्र या तडजोडीत शिवसेनेचे मोठे नुकसान झाल्याचे आमदार अधिवेशन काळात बोलत असत. भाजपने स्वतःला वाढवताना शिवसेनेचाही विचार केला होता. लोकसभा निवडणुकीत काही जागांवर तडजोड होत नसताना पालघर आणि सातारा या दोन लोकसभा जागांवर भाजपने उमेदवार दिले ते शिवसेनेच्या चिन्हावर लढले मात्र गेल्या अडीच वर्षात काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीने मात्र अशी कोणतीही उदारता दाखविली नसल्याची खंत शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये होती.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या कार्यालयात 6 ओएसडी काम बघत असत आणि दोन भाजपशी संबंधित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दोन जण मुख्यमंत्री कार्यालयातून आमदार तसेच माध्यमांच्या सतत संपर्कात होते, मात्र उध्दव ठाकरेंचे एकच ओएसडी हे सर्व कारभार बघतात अशी ओरड सातत्याने होत होती. जेव्हा आपण सत्तेत येतो तेव्हा आपल्याशी संबंधित संघटना आणि सेलच्या लोकांना सत्तेत सहभागी करुन घेता आले पाहिजे. मात्र शिवसेनेला ते जमले नाही. संवाद आणि संपर्क या दोन्ही पातळीवर नेतृत्व कमी पडले आणि त्याची नाराजी आमदारांमध्ये कायम होती. आमदारांपेक्षा काही मोजके पदाधिकारी जे नेतृत्वाच्या गुडबुकमध्ये आहेत त्यांना थेट ऍक्सेस मिळत होता मात्र ग्रामीण भागातील आमदारांना भेटीसाठी ताटकळत राहावे लागत होते.
नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादीतून आलेल्या ज्यांनी शिवसेनेत आल्यापासून एकही निवडणूक लढविली नाही, ना कुठल्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभाग घेतला, ना ही त्या सचिन अहीर यांना थेट विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी दिली. विशेष म्हणजे वरळी विधानसभेत यापूर्वी आदित्य ठाकरे हे विधानसभेचे आणि सुनिल शिंदे हे विधानपरिषदेचे आणि आता सचिन अहीर विधानपरिषदेचे असे एका विधानसभेत 3 आमदार सध्या आहेत. राष्ट्रवादीने अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेतल्यानंतर गृहमंत्री खात्याचा कारभार दिलीप वळसे-पाटील यांना दिला होता, तर संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यानंतर वनमंत्री हे खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवले. ते कोणाला तरी त्यावेळेस द्यायला हवे होते, मागच्या काळात राज्यमंत्री राहिलेले रवींद्र वायकर यांना या सरकारमध्ये कोणतेच मंत्रीपद नाही मात्र राष्ट्रवादीतून सेनेत आलेल्या उदय सामंत यांना थेट पॅबिनेट मंत्री पद, कोल्हापूरात शिवसेनेचे 5 आमदार पडले एक निवडून आला. राधानगरीचे प्रकाश आबीटकर हे हुशार आणि अभ्यासू आमदार म्हणून ओळखले जातात. मात्र त्यांना मंत्रीपद न देता राजेंद्र पाटील येड्रावकर या अपक्ष आमदाराला मंत्रीपद देण्यात आले.
शिवसेनेचा बंबईया चेहरा बाळासाहेबांनी बदलला होता त्या त्या जिह्यात नेते तयार केले होते, त्यांना अधिकार देण्यात आले होते. आज जिह्याजिह्यात पक्षात मतभेद आहेत. भावना गवळी आणि संजय राठोड यांचे जमत नाही, अशीच काहीशी प्रत्येक जिह्यात परिस्थिती. मात्र त्यावर तोडगा काही काढला जात नव्हता. पक्षावर मुंबईच्या नेत्यांचा प्रभाव होता. शिवसेनेच्या निर्णयप्रक्रियेत मुंबईच्या आमदारांचा मोठा सहभाग असतो, एकनाथ शिंदेनंतर अजय चौधरी यांना गटनेते करण्यात आले. मुख्य प्रतोद सुनिल प्रभू हे केवळ मुंबईच्याच आमदारांना बोलू देतात अशी खंतही आमदारांची होती. विधानसभेचे उपाध्यक्ष राहिलेले उत्तम वक्तृत्व असलेले माजी आमदार विजय औटी हे 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर कुठेच दिसले नाहीत.
राष्ट्रवादीत कोरोना काळ वगळता इतर दिवशी मंत्र्यांचा जनता दरबार आठवडय़ातील वारानुसार भरत होता. इतकेच नव्हे तर पराभूत झालेले उमेदवारही अधूनमधून पक्षाच्या कार्यालयात दिसतात मात्र शिवसेनेत ह्या गोष्टी होताना दिसत नव्हत्या. पराभव झालेल्यांशी चर्चा नाही.
मुख्यमंत्री फायर आजीला भेटायला गेले, मात्र निवडणुकीत जे फायर असतात त्या मतदारांपासून ते लांब राहिले. त्या तुलनेत इतर पक्षांनी मात्र स्वतःचा प्रसार आणि प्रचार केला आणि हेच या गुवाहाटीतील आमदारांना खटकत होते. त्यातून झालेल्या या विस्फोटातून मात्र एक झाले, दरबारी जरी गेले असले तरी खरे कारभारी असणारे पक्षाचे कार्यकर्ते अजुनही शिवसेनेत असल्याने आता तरी आत्मचिंतन करावे.
प्रवीण काळे