सरकारला ‘स्थगिती सरकार’ असे नावे ठेवणाऱया देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देणे सुरू आहे. यातून प्रशासकीय ताळमेळ नष्ट झाला असून वादग्रस्त अधिकाऱयांचे फावले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा फायदा अद्याप भाजप आमदार आणि बंडखोरांना मिळालेला नाही. मात्र, वादग्रस्त अधिकाऱयांनी या परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा उचलण्यास सुरुवात केली आहे. समृद्धी महामार्गाच्या कामात प्रचंड वादग्रस्त ठरलेल्या एका निवृत्त अधिकाऱयाला सरकारने नुकतीच आलिशान नेमणूक देऊ केली. निवृत्तीनंतर सुद्धा अधिकाऱयाचे जीवन आणि सगळा डामडौल मिळत असेल तर, असली निवृत्ती पत्करायला कोणतेही दिव्य करण्यास तयार असणारे लोक सदैव आपल्या राजकीय खाविंदांचरणी सेवा वाहण्यास तत्पर राहतील. येत्या काळात अशा हरकाम्यांची, हेरांची महाराष्ट्र प्रशासनात गर्दी वाढल्यास आश्चर्याचे कारण नाही. बडतर्फ सचिन वाझेला एका अधिकाऱयाच्या शिफारशीवरुन पोलीस दलात घेण्याचा वादग्रस्त निर्णय मविआ सरकारने घेतला. आता नव्या सरकारने पोलीस दलातून निलंबित झालेल्या एका वादग्रस्त अधिकाऱयासह लाच घेताना पकडलेल्या किंवा कर्तव्यात कसूर प्रकरणी निलंबन झालेल्या अधिकाऱयांना तात्काळ सेवेत घेऊन कित्ता गिरवला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांत खो-खो
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोरोनाचे निमित्त करुन गेल्या वर्ष, दीड वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. त्यात महाविकास आघाडी आणि भाजप यांचा खो-खो सुरू आहे. थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय आघाडी सरकारने फिरवला होता. त्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येला लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका आणि महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या वाढवण्यात आली. यासाठीची तयारी करण्यासाठी नकाशे बनवण्यापासून, प्रभाग रचना व आरक्षित प्रभाग करण्यापर्यंत सरकारी यंत्रणा राज्यभर लाभली. प्रत्येक जिह्यात त्यावर सरकारचे लाखो रुपये, मनुष्यबळ खर्ची पडले. पावसाळय़ाचे निमित्त सांगून उशीर होतोय म्हणून न्यायालयाने हस्तक्षेप करून कमी पावसाचा आणि अति पावसाचा फरक करुन निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. दरम्यान ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला. आरक्षण रद्द करून प्रभाग पाडले गेले. आता नव्याने आरक्षण लक्षात घेऊन प्रभाग तयार करण्याची तयारी सुरू असताना न्यायालयाचा 92 नगरपालिकांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय आला. सरकार पुन्हा यासाठी फेरविचाराची मागणी करणार आहे. हा गोंधळ कमी होता, म्हणून नव्या सरकारने पुन्हा थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला. सोबतच आघाडी सरकारची प्रभाग रचना रद्द करून वाढवलेले मतदार संघ पुन्हा 2011च्या लोकसंख्येप्रमाणे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता पुन्हा प्रभागांची रचना बदलावी लागणार आहे. या सगळय़ा गोंधळामुळे दिवाळीपूर्वी या निवडणुका होणार नाहीत. आता जे बार उडतील ते दिवाळीनंतरच! पण या सगळय़ा खेळात यंत्रणेच्या तोंडाला फेस आला आहे. वरून आरक्षणाच्या हरकती आणि न्यायालयीन लढाई होईल ती वेगळीच. थेट जनतेतून निवडीचा फायदा भाजपला होतो हा या सगळय़ा खेळांमधील मूळ विषय. पण अनेक ठिकाणी इतरांचेही उमेदवार निवडून आलेले आहेतच. बहुमत एकीकडे आणि थेट निवडीतील उमेदवार दुसऱया बाजूचा असा प्रकार बऱयाच ठिकाणी घडून त्या, त्या गावांचा विकास पाच वर्षे ठप्प आहे. पायात पाय अडकवून पंचायत राज व्यवस्थेच्या मूळ हेतूलाच मातीत लोळवणे काम गावागावात सुरू आहे. त्याबाबतीत मात्र कुठलेच सरकार गंभीर नाही. हे नव्या सरकारच्या निर्णयाने सिद्ध झाले.
विस्ताराचा निर्णयही न्यायालयातच!
शिवसेना पक्ष कोणाचा, चिन्ह कोणाचे आणि चाळीस बंडखोर आमदारांचे करायचे काय या निर्णयांबरोबरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार कधी करायचा याचा निर्णयही न्यायालयाकडूनच येणार हे स्पष्ट झाले आहे. शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत अनेक नवे गौप्यस्फोट केले. अर्थात त्यातील बहुतांश मुद्दे हे यापूर्वीही चर्चेत आलेले होतेच. त्याची पूर्वपिठिका त्यांनी नव्याने उजळ केली. त्यावर वाद विवाद होत राहतील. मात्र या निमित्ताने रविवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नाही आणि सोमवारी खंडपीठाबाबत निर्णय घेतानाच न्यायालयाकडून मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा की नाही याचाही आदेश मिळवला जाईल हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सोमवारी किंवा त्यानंतर न्यायालयाने दिलासा दिला तरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार अन्यथा निकालापर्यंत दोन मंत्र्यांचेच राज्य अस्तित्वात राहणार आहे. न्यायालयाने बंधन घातले नाही, मात्र त्यांचा मान राखण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आलेला नाही असा खुलासा केसरकर यांच्याकडून करण्यात आला आहे. तोही नवाच आहे! या खुलाशामुळे बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या समर्थकातील चुळबुळ कमी होईल अशी आशा नाहीच. आपला नंबर लागणार की नाही याबाबत त्यांच्यात असलेली धाकधूक आणि गुजरात पॅटर्न राबवून आपल्याला डावलले तर जाणार नाही ना? ही भाजपच्या पूर्वीच्या मंत्र्यांमध्ये असलेली खळबळ कमी होईल, अशीही चिन्हे दिसत नाहीत. अर्थात सत्ता पक्ष बेजार आहे तो विस्तारासाठी तर विरोधी पक्ष बेजार आहे तो फुटीच्या चर्चेसाठी. राष्ट्रवादीतील नेत्यांना आपले इथेनॉल उत्पादक कारखानदार भविष्यात काय करणार याची चिंता लागली आहे. काँग्रेसमध्ये अशोक चव्हाण गट फुटून भाजपमध्ये जाईल अशी चर्चा आहे. अर्थात नांदेडमध्ये सर्व काही शांत दिसत असले तरी अशोकरावांच्या मनात खळबळ आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली तक्रार आणि नाना पटोले यांनी त्याला दिलेली हवा, यामुळे अशोक चव्हाण नाराज असल्याचे बोलले जाते. आदर्श प्रकरणी मुख्यमंत्रीपद काढून घेतल्यापासून दशकभर पक्षाच्या उपयोगी आलेले अशोक चव्हाण आता काय करणार याची उत्सुकता आहे.
शिवराज काटकर