मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ः राज्य सरकार कर्मचाऱयांना खूशखबर
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतन आणि भत्त्यात वाढ करण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केली आहे. सदर समिती वेतन, भत्तावाढीसंबंधी सरकारकडे शिफारसी आणि अहवाल सादर करणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱयांच्या इतर मागण्यांची पुर्तता करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
विधानसौध येथे कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या सहकार्याने कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खात्याने आयोजित केलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी दिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. सरकारी कर्मचाऱयांचे हित जोपासण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. त्यांच्याकडून वेतन, भत्तावाढीची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून आहे. त्याकरिता नवा वेतन आयोग स्थापनेची गरज आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात सातवा वेतन आयोग स्थापन केला जाणार आहे. जीवनात सेवा बजावून समाधान मिळविणे हेच महत्त्वाचे कार्य आहे, असे ते म्हणाले.
अडचणीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱयांनी स्वयंस्फूर्तीने कर्तव्य बजावावे. कोरोना, पूरप्रसंगी देखील कर्मचाऱयांनी कर्तव्याची जाणीव ठेवावी. खासगी क्षेत्रात जबाबदारी आणि लक्ष्य दिले जाते. मात्र, सरकारी कर्मचाऱयांना या दोहोंबरोबर अधिकारही मिळतात. त्याचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी करावा. सर्वसामान्य जनता कार्यालयांमध्ये आल्यास त्यांना आदराची वागणूक द्यावी, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी याप्रसंगी दिला.
जनताच आपले मालक
सरकारकडे कर भरणारी जनताच आपले मालक आहेत. त्यामुळे अधिकाऱयांनी बदलत्या काळानुसार तंत्रज्ञान शिकून जनतेच्या सुख-दुःखात सहभागी व्हावे. जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी सदैव सज्ज असावे, असा कानमंत्र मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी दिली. सरकारी कर्मचारी विशेषतः अ आणि ब श्रेणीतील कर्मचाऱयांनी पुण्यकोटी दत्तक योजनेंतर्गत गो संरक्षणाला हातभार लावावा, अशी हाकही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव वंदीता शर्मा म्हणाल्या, सरकारी सेवेत येण्यासाठी परमेश्वराचा आशीर्वाद असावा लागतो. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱयांनी समाजासाठी स्वतःचे असे योगदान द्यावे, असा सल्ला दिला.
संजीवनी कॅशलेस आरोग्य सेवेचा शुभारंभ
राज्य सरकारकडून प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचारी दिन कार्यक्रमात आरोग्य संजीवनी कॅशलेस आरोग्य सेवा योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. त्याचप्रमाणे 30 कर्मचाऱयांना 50 हजार रुपये असे स्वरुप असणारा राज्यस्तरीय सर्वोत्तम सेवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
कार्यक्रमात महसूलमंत्री आर. अशोक, समाज कल्याणमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव एन. मंजुनाथ प्रसाद, कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा खात्याचे सचिव पी. हेमलता आदी उपस्थित होते.