नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पूजास्थान यथास्थिती कायद्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांवर प्रत्युत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 2 आठवडय़ांचा वाढीव कालावधी दिला आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी या कायद्याला आव्हान दिले असून कायद्यामध्ये व्यापक सुधारणा होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन केले आहे.
हा कायदा 1991 मध्ये तत्कालीन काँगेस सरकारने केला होता. केवळ अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा अपवाद वगळता इतर सर्व मंदिरे आणि पूजास्थानांचे, तसेच प्रार्थनास्थळांचे जे स्वरुप 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी होते, ते तसेच ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत, न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी बुधवारी झाली. मागच्या सुनावणीप्रसंगी केंद्र सरकारने प्रतिसाद देण्यासाठी वेळ मागितला होता. यावेळीही तो कालावधी आणखी दोन आठवडय़ांनी वाढवून देण्यात आला आहे.
योग्य निर्णय घेऊ
या याचिकेला प्रत्युत्तर द्यायचे की नाही, हा निर्णय अद्याप घेतला गेलेला नाही. लवकरच तो घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात केले. या याचिकांच्या द्वारे केंद्रीय कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे म्हणणे काय आहे, हे जाणून घेणे आमच्यासाठी सोयीचे होईल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केल्यानंतर मेहता यांनी आणखी दोन आठवडय़ांचा कालावधी मागून घेतला. तो देण्यात आला. 31 ऑक्टोबरच्या आत केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
हिंदूंच्या अधिकाराचे हनन
या कायद्यामुळे हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख यांच्या अधिकारांचे हनन झाले आहे. आपल्या ऐतिहासिक पूजास्थानांमध्ये पूजा आणि प्रार्थना करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. तो या कायद्यामुळे हिरावून घेतला जात आहे. पूर्वापारपासून या धर्मांचे लोक या पूजास्थानांमध्ये धार्मिक कृत्ये करीत आहेत. ही पूजास्थाने मध्ययुगात परकीय आक्रमकांनी ध्वस्त केली. तरीही तेथे पूजापाठ होत आहेत. मात्र, या कायद्यामुळे आपला अधिकार आचरणात आणणे अशक्य झाले आहे. म्हणून हा कायदा घटनात्मकदृष्टय़ा अवैध असून तो काढून टाकावा किंवा त्यात या धर्माच्या लोकांच्या अधिकारांचे रक्षण होईल असे परिवर्तन करावे, अशी मागणी अनेक याचिकांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
अनेक याचिकाकर्ते
काशी राजघराण्याच्या राजकन्या महाराजा कुमारी कृष्णप्रिया, भाजप नेते सुब्रम्हणियम स्वामी, माजी संसद सदस्य चिंतामणी मालवीय, निवृत्र सेनाधिकारी अनिल काबोत्रा, विधीज्ञ चंद्रशेखर, विधीज्ञ रुद्र विक्रम सिंग, धार्मिक नेते स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती, मथुरेचे नागरीक देवकीनंदन ठाकूर आदींनी याचिका सादर केल्या आहेत.