सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण सूचना ः अशा धर्मांतरामुळे परिस्थिती गंभीर होण्याचा इशारा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशात सक्तीच्या धर्मांतरांचे प्रकार घडत राहिल्यास गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारने अशी धर्मांतरे रोखण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे केला पाहिजे, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना ही स्पष्ट टिप्पणी केली आहे.
ज्येष्ठ विधीज्ञ अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. देशात अनेक ठिकाणी गोरगरिबांना पैशाची लालूच दाखवून त्यांचे धर्मांतर घडविण्याचे प्रकार होत आहेत. हा देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका आहे, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य आणि स्वयंनिर्णयाच्या संकल्पनेलाही अशी धर्मांतरे घातक आहेत. ही धर्मांतरे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
का सादर झाली याचिका
गेल्या 19 जानेवारीला तामिळनाडूतील तंजावर येथील एक विद्यार्थिनी लावण्या हिने कीटनाशकाचे प्राशन करुन आत्महत्या केली होती. आपल्यावर आपली सेक्रेड हार्ट हायर सेंकंडरी शाळा ख्रिश्चन होण्यासाठी दबाव आणत आहे, असे तिने आत्महत्या करण्यापूवीं चिठ्ठीत नमूद केले होते. धर्मांतर करण्यासाठी आपला छळ केला जात आहे. त्यामुळे आपण जीव देत आहोत असे तिने लिहून ठेवले आहे. या घटनेनंतर ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
काय करणार ते सांगा
याचिकेतील अनेक मुद्दय़ांशी सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली. सक्तीची किंवा प्रलोभने दाखवून केलेली धर्मांतरे हा गंभीर विषय असून केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केलाच पाहिजे. केंद सरकारने ही धर्मांतरे रोखण्यासाठी नेटाने प्रयत्न केला पाहिजे. भारत सरकारने या संबंधीची आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. सक्तीची धर्मांतरे रोखण्यासाठी आणखी काय केले जाऊ शकते, यासंबंधी केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. लोकांना घाबरविण्याचा प्रयत्न करून, धाक घालून, फसवणुकीच्या मार्गाने पैशाची किंवा महागडय़ा भेटवस्तूंची लालूच दाखवून धर्मांतरे केली जातात, या याचिकेतील मुद्दय़ावरही केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
व्यक्तिगत अडचणींचा गैरफायदा
लोकांच्या व्यक्तिगत अडचणी सोडविण्याच्या आमिषाने त्यांचे धर्मांतर घडविण्याचेही प्रकार अनेकदा घडतात. अडचणीच्या वेळेला केलेले अल्प सहाय्यही माणसाला मोठे वाटते, आणि ते करणाऱया व्यक्तीच्या प्रभावात येऊन माणूस धर्मपरिवर्तन करण्यास तयार होतो. अशाप्रकारे त्याच्या व्यक्तिगत अडचणींचा गैरफायदा त्याचे धर्मांतर घडविण्यासाठी घेतला जातो. कायद्यानुसार असे करणे हा गुन्हा आहे. मात्र, अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे अनेक मुद्दे याचिकेत नमूद आहेत.
स्वतंत्र कायदा करा
देशात होणारे धर्मपरिवर्तन रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसे करता न आल्यास या गुन्हय़ाला भारतीय दंड संहितेत स्थान द्यावे अशी पर्यायी मागणी करण्यात आली आहे. सक्तीच्या धर्मपरिवर्तनाचा हा मुद्दा केवळ एका स्थानापुरता मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण देशाची समस्या बनली आहे, असा स्पष्टोक्ती याचिकेत करण्यात आली आहे.
आदिवासी भागांभध्ये प्रमाण जास्त
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला. अशा प्रकारची सक्तीची किंवा प्रलोभनाची धर्मपरिवर्तने देशाच्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांमध्ये अधिक दिसून येतात. असे आहे तर सरकार काय करत आहे, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच असे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार काय करीत आहे, हे स्पष्ट करा असा आदेशही दिला. राज्य घटनेच्या अंतर्गत स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर वैध आहे, मात्र सक्तीचे किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून केलेले धर्मांतर अवैध आहे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
लवकरच उत्तर देणार
या महत्वपूर्ण याचिकेवर केंद्र सरकार लवकरच आपले उत्तर प्रतिज्ञापत्रासह सादर करणार आहे, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिली. 1950 मध्ये घटनासमितीत या मुद्दय़ावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी अवैध धर्मांतरांना रोखण्यासंबंधी उपायांवरही विचारविमर्श झाला होता. विद्यमान केंद्र सरकारला याची कल्पना असून लवकरच सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल. वेगळय़ा कायद्यासंबंधीही भूमिका मांडली जाईल, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले.