म्हादई वळविल्याप्रश्नी उत्तर देण्यास बजावले : आता कर्नाटकच्या उत्तराकडे सर्वांचे लक्ष,सोमवारी याचिका सुनावणीस येण्याची शक्यता
प्रतिनिधी /पणजी
म्हादई प्रश्नावर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेची दखल घेण्यात आली असून कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून पाणी वळवल्याप्रकरणी न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे गोवा सरकारला दिलासा मिळाला असून त्या नोटीसीवर कर्नाटक राज्य काय उत्तर देते यावर म्हादई प्रश्नाचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे. म्हादईची खरी लढाई आता सुऊ झाल्याची ही लक्षणे दिसत आहेत. 13 फेब्रुवारी रोजी म्हादईची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे.
गोवा सरकारतर्फे काही दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. त्यात कळसा- भांडुरा प्रकल्पातून पाणी वळवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. शिवाय म्हादई वन्यप्राणी अभयारण्य तसेच भिमगड आणि म्हादई नदीवर होणारे परिणाम याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्याची दखल न्यायालयाने घेऊन सदर नोटीस जारी केली आहे.
या नोटीसीला काय उत्तर देण्यात येते त्याची माहिती ते उत्तर कर्नाटकाने न्यायालयात सादर केल्यानंतरच कळणार आहे. येत्या 13 फेब्रुवारी रोजी म्हादईची याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस येण्याची शक्यता असून त्यावेळी तेथे कर्नाटकातर्फे उत्तर दिले जाऊ शकते. ते उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने कर्नाटकाला केवढी मुदत दिलेली आहे ते कळू शकलेले नाही. 13 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली तरच त्या नोटीसीबाबतची कर्नाटकाची पुढील कार्यवाही समोर येण्याची शक्यता आहे.
पंधरा दिवसांत वस्तुस्थितीजनक अहवाल : शिरोडकर
म्हादईचा प्रश्न प्रशासकीय आणि न्यायालयीन अशा दोन्ही स्तरावर लढण्याचा निर्धार करण्यात आला असून येत्या 13 फेब्रुवारी रोजी या विषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार, अशी माहिती सभागृह समितीचे अध्यक्ष तथा जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली आहे.
विधानसभा संकुलात म्हादई प्रश्नी नेमण्यात आलेल्या सभागृह समितीची पहिली बैठक झाल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. सदस्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले असून त्यांचा अंतर्भाव न्यायालयात सुनावणीवेळी करण्यात येणार आहे. शिवाय या प्रश्नावर वेगळी तज्ञ समिती स्थापन करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडला जाईल, असे ते म्हणाले.
पंधरा दिवसांत वस्तुस्थितीजनक अहवाल
सभागृह समितीला सल्लागार आणि तज्ञांची समिती नेमण्याचे अधिकार आहेत. त्यांची नेमणूक करून येत्या 15-20 दिवसांत म्हादईवर वस्तुस्थितीजनक अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. अनेक आमदारांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले असून सभागृह समितीचे काम महत्त्वाचे आहे. विधानसभा अधिवेशनापेक्षा या बैठकीत चांगली सकारात्मक चर्चा झाल्याचा दावा शिरोडकर यानी केला आहे.
सभागृह समितीची पहिली बैठक
म्हादईप्रश्नी नेमण्यात आलेल्या सभागृह समितीची पहिली बैठक विधानसभा संकुलातील पीएसी सभागृहात पार पडली. त्यात म्हादई बचावासाठी न्यायालयीन कायदेशीर बाबींवर भर देण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच सभागृह समितीला सल्लागार मंडळ नेमण्याची सूचना करण्यात आली. आहे. तसेच जनहित याचिका दाखल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार !
जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ती बैठक झाली. आमदार मायकल लोबो सोडून समितीचे सर्व सदस्य बैठकीला हजर होते. त्या सर्वांना आपापले विचार मांडले आणि म्हादईसाठी संघटितपणे लढा देण्याचा निर्धार करण्यात आला. म्हादई प्रश्नी जनहित याचिका सादर करावी, अशी सूचना ‘आप’चे आमदार व्हेंजी व्हिएगस यांनी केली.
लवकरात लवकर सुनावणीसाठी प्रयत्न : आमदार शेटये
आमदार चंद्रकांत शेटये यांनी सांगितले की, हा लढा सर्वांनी एकत्र येऊन लढण्याची गरज असून त्यात म्हादई प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असून तेथे लवकर सुनावणी होण्यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. आमची गोव्याची बाजू वरचढ असून त्यात यश येईल, अशी आशा शेटये यांनी वर्तविली.
सावंत, केरकर, डिसोझा यांना सल्लागार समितीत घेण्याची मागणी
निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकर आणि अभयारण्ये तयार करणारे रिचर्ड डिसोझा यांना म्हादई प्रश्नाची चांगली जाण असून त्यांना समितीवर घेण्यात यावे. आणि ते शक्य नसेल तर त्यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी सूचना आमदार व्हेंजी व्हिएगश यांनी केली व त्यास बहुतेक सदस्यांनी मान्यता दर्शविली.
सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मजबूत !
सर्वोच्च न्यायालयात गोव्याची बाजू मजबूत असून आमच्या दोन अभयारण्यातून म्हादई नदीचे पाणी वाहते. अभयारण्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय पाणी वळविता येणार नाही. सत्तरीतून म्हादई गोव्यात प्रवेश करते तेव्हा पाणी वळविल्याचा परिणाम सत्तरीवर प्रथम होणार असून हा संपूर्ण गोवा राज्याचा विषय आहे. म्हणून एकत्र राहून तो सोडविला पाहिजे, असे मत आमदार देविया राणे यांनी व्यक्त केला.
आमदार कार्लूस फेरेरा म्हणाले की, म्हादईचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असून संपूर्ण गोवा राज्य म्हादईवर अवलंबून आहे. न्यायालयातील प्रलंबित म्हादईचा खटला गोव्याच्या बाजूने अधिक बळकट होण्यासाठी आपण प्रयत्न व सरकारला सहकार्य देऊ शकतो, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
म्हादईप्रश्नी गोव्याला न्याय मिळवून द्यावा : ’सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा’ चे राज्यपालांना साकडे
गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याच्या कर्नाटककडून होत असलेल्या प्रयत्नांपासून त्यांना परावृत्त करण्यासाठी या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व गोव्याला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी ’सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा’ चळवळीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्याकडे केली.
चळवळीच्या सदस्यांना बुधवारी दोनापावला येथे राजभवनवर जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी नदी वळविण्याच्या प्रकाराबद्दल विस्ताराने चर्चा केली तसेच त्यासंदर्भात त्यांना सखोल माहितीही दिली. त्या नंतर चळवळीचे संयोजक प्रजल साखरदांडे यांनी पत्रकारांना संबोधित करताना, म्हादईचे पाणी वळविल्यास त्याचे गोव्यावर कोणकोणते परिणाम होणार तसेच त्यामुळे कोणते नुकसान होईल यासंबंधी राज्यपालांना माहिती दिली व या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, तसेच डीपीआरला दिलेली मंजुरी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिष्टमंडळाने गत महिन्यात एका महत्वपूर्ण बैठकीत घेतलेला ठरावही राज्यपालांना सादर केला व तो भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाठवावा, अशी विनंती त्यांना केली. कळसा-भंडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालास केंद्राने दिलेल्या मंजुरीला गोवा सरकारने आव्हान द्यायला हवे होते, असे साखरदांडे म्हणाले.
खरे तर केंद्राने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिली त्याच वेळी ती रद्द करून घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी गोमंतकीयांना द्यायला हवे होते. परंतु सुमारे दीड महिना उलटला तरी तसे काहीच झालेले नाही. त्यांनी केवळ सदर प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देऊ एवढेच सांगितले आहे. म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार पूर्ण अपयशी ठरल्यामुळे आता केंद्राकडूनच न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे तो विषय राज्यपालांच्या माध्यमातून केंद्रापर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली, अशी माहिती अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी दिली.
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईसंदर्भात बेळगावात जाहीर सभेत केलेले वक्तव्य आणि नंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी काळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पास केंद्राने मंजुरी दिल्याची घोषणा केल्यापासून गोव्यात प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून या निर्णयाविरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने, जाहीर सभा घेण्यास प्रारंभ केले आहे.