नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बनावट जात प्रमाणपत्रे सादर करुन निवडून येणारे आमदार किंवा खासदार यांचे संबंधित सभागृहांचे सदस्यत्व संपवावे, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे. नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार ए. राजा यांचे देवीकुलम मतदारसंघाचे आमदारपद बनावट जात प्रमाणपत्राच्या मुद्दय़ावर रद्द केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विश्व हिंदू परिषदेने हा पवित्रा घेतला असून संपूर्ण देशात अशी कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
आरक्षित जागांवर निवडून आलेले देशातील सर्व आमदार आणि खासदार यांची चौकशी केल्यास बनावट जात प्रमाणपत्रावर त्यांच्यापैकी अनेक लोकप्रतिनिधी निवडून आल्याचे दिसून येईल. हे त्वरित थांबले पाहिजे. अन्यथा, आरक्षित जागांचा उद्देशच संपून जाईल. निवडणूक होण्यापूर्वीच प्रत्येकाच्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेची कठोर छाननी केली पाहिजे. बनावट जात प्रमाणपत्रांमुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रतिष्ठेचा अवमान होत आहे. निवडणूक आयोगाने यावर गंभीर विचार केला पाहिजे. हिंदू समाज असा अवमान सहन करणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती विश्व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते प्रमोद बन्सल यांनी केली. ते येथे आयोजित ‘भारत स्वागत उत्सव’ कार्यक्रमात त्यांचे विचार व्यक्त करीत होते.
केरळमध्ये काय घडले ?
केरळच्या इडुक्की जिल्हय़ातील देवीकुलम मतदारसंघातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ए. राजा विधानसभा निवडणूक जिंकले होते. मात्र, ते अनुसूचित जातीचे नसून ख्रिश्चन आहेत, असा आरोप पराभूत काँगेस उमेदवार डी. कुमार यांनी केला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने ए. राजा यांची निवडणूक रद्द ठरविली होती. त्यामुळे सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची नाचक्की झाली होती.