गलथान कारभारावर संतापले नगरविकासमंत्री : तीन वर्षांचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्याचा आदेश,लवकरच होणार प्रकल्प व्यवस्थापक पद भरती
पणजी : जी सुडाच्या कारभारावर नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे बरेच संतापले असून गेल्या तीन वर्षांतील गलथान कारभाराच्या चौकशीकरीता एका चार्टर्ड अकऊंटंटची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून येत्या तीन महिन्यांच्या आत यासंदर्भाचा चौकशी अहवाल सादर होणे अपेक्षित आहे. एकंदरीत जीसुडातील भ्रष्टाचाराचा राणे यांना संशय आला असून त्यांच्या रडावर काही अधिकारी आहेत. गलथान कारभाराची संपूर्ण माहिती त्यांना मिळाली असल्याने पुढील आठवड्यात मोठ्या कारवाईची शक्यताही आहे. जीसुडामध्ये लवकरच प्रकल्प व्यवस्थापक नावाचे पद तयार करून ते भरले जाईल. या संदर्भात आपण सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांच्याशी चर्चा केल्याची माहिती नगरविकासमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली.
जीसुडा मंडळाची होणार पुनर्रचना
नगरविकास मंत्रालयाच्या जीसुडा या विविध विकास प्रकल्प हाती घेणाऱ्या संस्थेने सध्या 13 पालिकांमध्ये विविध विकास प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. मात्र या कामाची पाहणी करणे, दर्जा ठरविणे, याशिवाय इतर अनेक कामे आहेत. त्यामुळे या संस्थेवर प्रकल्प व्यवस्थापक नियुक्त करणे आवश्यक बनले आहे. तशी ही जुनीच मागणी आहे. या अनुषंगाने आपण साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांच्याशी चर्चा केलेली आहे. या पदासाठी ज्येष्ठ निवृत्त अधीक्षक अभियंत्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय मंडळावर काही तज्ञांची नियुक्तीदेखील करण्याचे संकेत मंत्री विश्वजित राणे यांनी देऊन जीसुडाच्या पुनर्रचनेचे देखील संकेत दिलेले आहेत.
इंजिनियरिंगच्या निवडीसाठी निकष
जीसुडाचे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी इंजिनियरिंग कंपन्यांची निवड करण्याकरीता आता यानंतर निकष निश्चित केले जातील. ज्या कंत्राटदारांनी अर्धवट कामे करून टाकलेली आहेत, त्यांचा काळ्या यादीत समावेश केला जाईल. परंतु, ज्या कामांना विलंब लागत आहे व खरोखरच त्यांना आणखी वेळ देण्याची गरज आहे, अशा कंत्राटदारांना योग्य अवधी मिळवून दिला जाईल, असे राणे यांनी सांगितले.
दोषी अधिकाऱ्यांकडून होणार वसुली
प्रकल्प रेंगाळण्यास तसेच अर्धवट राहण्यासाठी जबाबदार ठरणाऱ्या आणि प्रकल्पांवर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करून घेतले जातील, असाही इशारा मंत्री राणे यांनी दिला आहे.
अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक काम करावे!
या संदर्भात जीसुडाच्या आगामी बैठकीत महत्त्वाचे निणर्य घेतले जातील. केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने दिलेल्या निधीच्या वापराचा पैशान् पैशाचा हिशोब केला जाईल. त्यासाठी आपण केंद्रीय राज्यमंत्री हरदीप पुरी यांना एक अधिकारी गोव्यात पाठवा, जेणे करून आम्ही आर्थिक क्षेत्रात आणखी पारदर्शकता आणू शकतो, असे कळविणार आहे.
अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकता दाखवावी
सरकारी अधिकाऱ्यांनी जनतेसाठी काम करावे आणि आपली पारदर्शकता दाखवावी आणि सरकारचे नुकसान करू नये, असा खरमरीत इशारा देखील मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिला.
जीसुडाच्या ऑडिटसाठी ललित शहा यांची नियुक्ती
जीसुडाच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कारभाराची लेखा तपासणी करण्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंट ललित शहा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते सखोल अभ्यास करतील आणि तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल देतील. जर गेल्या तीन वर्षांच्या कारभारात काही गडबड आढळून आली तर त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना दोषी धरले जाईल, असा इशारादेखील मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिला.