प्रतिनिधी/ फोंडा
राज्य सरकारने सप्टेंबर 2019 पर्यंत गोवा राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’चा भाग म्हणून शौचालय नसलेल्या घरांना बायोटॉयलेट पुरविण्यासाठी खास योजना कार्यान्वित करण्यात आली. लाभार्थींकडून अर्ज व पैसेही जमा करण्यात आले. प्रत्यक्षात शौचालय मात्र अजूनही कागदावरच आहेत. फोंडा तालुक्यातील एकोणीस ग्रामपंचायतीमधून बायोटॉयलेटसाठी अर्ज व पैसे भरलेल्या साधारण चार हजार अर्जधारकांची यादी सरकारच्या संबंधित खात्यात पोचली आहे, शौचालयांचा मात्र पत्ता नाही.
फोंडा तालुक्यात 19 ग्रामपंचायती आहेत. या सर्व ग्रामपंचायत क्षेत्रामधून घरोघरी सर्वेक्षण केल्यानंतर साधारण 3948 घरमालकांकडून शौचालयांसाठी अर्ज भरले. सन 2018 मध्ये ग्रामपंचायत पातळीवर झालेल्या या सर्वेक्षणानंतर प्रत्येक पंचायतीने आपली यादी गटविकास कार्यालयाला सुपूर्द केली. शौचालय उभारण्याचे काम मिळालेल्या कंत्राटदाराने अर्जदार घरमालकाची भेट घेऊन जागेची पाहणी केली. या गोष्टीला आता तीन महिने उलटले आहेत. पण शौचालयाच्या बांधकामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
रक्कम भरली…टॉयलेटचा पत्ता नाही…!
फोंडा तालुक्यातून सर्वाधिक अर्ज बेतोडा ग्रामपंचायत 333, वेलिंग प्रियोळ पंचायत 456, शिरोडा पंचायत 402, उसगांव गांजे पंचायत 368, बोरी पंचायत 207, कुर्टी खांडेपार पंचायत 220, पंचवाडी पंचायत 224, बेतकी पंचायत 198 या पंचायतीमधून दाखल झाले आहेत. सर्वात कमी अर्ज वळवई पंचायत क्षेत्रातून 41 तर कवळे पंचायतीतून 58 अर्ज याप्रमाणे गटविकास कार्यालयात पोचले आहेत. याशिवाय इतर पंचायतीमधून 100 ते 150 पर्यंत अर्ज आले आहेत. बायो टोयलेट बांधण्यासाठी खुल्या गटातून प्रत्येकी रु. 10,000, इतर मागासवर्गीय गटातून रु. 5000 तर अनुसूचित जाती व जमातीमध्ये येणाऱया अर्जदाराकडून प्रत्येकी रु. 2500 या प्रमाणे रक्कम आकारण्यात आली आहे. जमा केलेला सर्व निधी गटविकास कार्यालयामार्फत संबंधित खात्यात पोचला आहे. शौचालय मात्र अद्याप उपलब्ध झालेले नाहीत. सध्या नवीन अर्जधारकांकडून शुल्क आकारु नयेत अशा सूचना पंचायतींना करण्यात आल्या आहेत.
शौचायल हवा..पण ना हरकत दाखला मिळत नाही !
फोंडा तालुक्यातील काही पंचायतीमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी मोठी अडचण आहे ती जमीन मालकाच्या ना हरकत दाखल्याची. शिरोडा व इतर काही ग्रामपंचायतीमध्ये जुनी घरे भाटकाराच्या जागेत असल्याने अशा घरांची दुरुस्ती किंवा नवीन बांधकामासाठी जमीन मालकांकडून हरकत घेतली जाते. राहत्या घराच्या जमिनीसंबंधी कुळ मुंडकार कायद्याखाली अनेक खटले बरीच वर्षे मामलेदार कचेरीत किंवा न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे घरमालकांना शौचालय बांधण्यासाठी ना हरकत दाखल मिळणे कठिण होते. काही ग्रामपंचायतीनी याच योजनेखाली सार्वजनिक शौचालयांसाठी अर्ज केले आहेत. तेही जमिनीच्या या प्रश्नावरून अडकून पडले आहेत. गोव्यात घरोघरी शौचालय योजना ही बऱयाच वर्षांपूर्वी मार्गी लागली. अनेक घरमालकांना या जमिनीच्या मुद्दय़ावरुन ते बांधता आले नाहीत. सुशिक्षित व नवीन पिढीला शौचालयांचे महत्त्व माहीत आहे. मात्र अशा अडचणीमुळे ही अत्यंत गरजेची व्यवस्था कागदोपत्रीच अडकून पडते.
सामाजिक आरोग्य व स्वच्छतेचा भाग म्हणून घरोघरी शौचालय योजना शंभर टक्के अंमलात येणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रातून नागरिकांचा शंभर टक्के प्रतिसाद लाभला. आता सरकारी पातळीवरच हे घोडे अडले आहे. काही ग्रामसभांमध्ये बायोटॉयलेटचा हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. पंचायत मंडळ मात्र सरकारकडे बोट दाखवून हात वर करण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही.
फोंडा शहराच्या जवळपास असलेल्या पंचायत क्षेत्रामध्ये बांधकाम मजुरांची मोठी वस्ती आहे. याठिकाणी छोटय़ा छोटय़ा खोल्या उभारून मोठय़ाप्रमाणात भाडेकरू ठेवण्यात आले आहेत. माशेल, बाणस्तारी, बेतोडा व अन्य काही पंचायत क्षेत्रामध्ये ही स्थिती आहे. भाडेकरू ठेवताना त्यांना शौचालयाची सोय केली जात नाही. त्यामुळे नैसर्गिक विधीसाठी खुल्या जागांचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होताना दिसतो. ही योजना भाडेकरू ठेवणाऱया घरमालकांसाठीही सक्तीची होणे गरजेचे आहे.
सर्वोक्षणाचे पैसेही मिळाले नाहीत
बायोटॉयलेट योजनेखाली 2018 मध्ये घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात आले. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गावातील स्वयंसाहाय्य गटांना सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले होते. सर्वेक्षण पूर्ण होऊन वर्ष उलटले तरी त्यांचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत, अशा तक्रारीही आता पुढे येऊ लागल्या आहेत.