वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजनेवर तत्काळ स्थगिती घालण्याची मागणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने याप्रश्नी दोन आठवडय़ांमध्ये आपले म्हणले मांडावे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक रोखे योजनेवर तत्काळ बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली होती. काही महिन्यांसाठीच सुरू असणाऱया या योजनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला हजारो कोटी रूपयांचा निधी मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे योजना सुरू केल्याचे म्हटले आहे. यावर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यापूर्वीही आम्ही याप्रकरणी सुनावणी केली आहे. आम्ही याबाबत सरकारची भूमिका समजून घेतल्याशिवाय स्थगिती आदेश देऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्पष्ट केले. तसेच केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाने याप्रश्नी आपले उत्तर दोन आठवडय़ांमध्ये सादर करावे, असेही आदेशही दिले.
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
राजकीय पक्षांना मिळणाऱया देणगीसाठी 2017 मध्ये केंद्र सररकारने निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड) योजना सुरू केली. राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची इच्छा असणारा व्यक्ती स्टेट बँकेतून हे बाँड खरेदी करतो. ते बाँड पक्षाला देणगी स्वरूपात देतो. संबंधित पक्षाला ही रक्कम मिळते. देणगीदारांची माहिती केवळ बँकेकडेच राहते, अशी या योजनेतून तरतूद आहे; पण केंद्र सरकारचे स्टेट बँक आँफ इंडियावर नियंत्रण आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला देणगीदारांची माहिती मिळत आहे. यामुळेच सत्ताधारी पक्षालाच सर्वाधिक देणगी मिळत असून, तत्काळ या योजनेवर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी असणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.