ऑनलाईन टीम / हैदराबाद :
तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी नियामक कृषी लागवड हे नवे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणांतर्गत शेतकऱ्यांनी कोणत्या वेळी कोणते पीक घायचे आणि ते किती प्रमाणात घ्यायचे हे सरकार ठरवणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला खात्रीशीर मागणी आणि आधारभूत किंमत मिळेल. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी पत्रकाद्वारे याबाबतची माहिती दिली आहे.
नव्या शेतीविषयक धोरणाबाबत चंद्रशेखर राव येत्या 15 मे रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून बीज नियामक मंडळाची स्थापना करणार आहेत. अशा प्रकारचे शेतीविषयक धोरण अंमलात आणणारे तेलंगणा हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. तेलंगणा सरकार या शेतीविषयक धोरणाची अंमलबजावणी भारताच्या शेतीपासून करणार आहे. त्यासाठी 50 लाख एकर जागेत भातशेतीस परवानगी देण्यात येणार आहे.
10 लाख एकर जागेत सोना भाताची पेरणी तर, कापसाची शेती 50 लाख एकरावर करावी आणि लाल चण्याची शेती 10 लाख एकरावर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. सरकारच्या या धोरणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शेतकऱ्याला तेलंगणा सरकारच्या रायतु बंधू योजना आणि किमान आधारभूत किंमतीचे लाभ मिळणार नाहीत.