पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकऱयांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देऊ केल्याचे नुकतेच जाहीर झाले आहे. याबाबत सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीकडे लक्ष दिले तर लक्षात येईल की, क्विंटलमागे दीडशे रुपये वाढवले याचा अर्थ एका किलोमागे दीड रुपया वाढ दिली असा होतो. मग दीडपट हमीभाव कसा असा प्रश्न पडतो. हा देशातील धुरिणांनी घेतलेला निर्णय आहे. तो अभ्यासाअंती घेतला आहे, असे सांगितले जाते. काँग्रेस सरकारच्या काळात असेच सांगितले जात होते आणि मोदी यांच्या काळातही याहून वेगळे सांगितले जात नाही. बरं, यातून शेतकऱयांना दिलासा मिळतो तरी किती हा प्रश्न उरतोच. जे सत्तेत असतात त्यांचे अनुयायी म्हणतात, शेतकऱयांना दिलासा मिळाला. जे विरोधात असतात ते म्हणतात, सरकारने शेतकऱयाचा त्याच्या कष्टाचा आणि त्याच्यावर आलेल्या संकटातून आपले पीक वाचवण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा विचारच केलेला नाही. गोची अशी की, विरोधात असताना प्रत्येकजण जी भाषा बोलतो ती सत्तेत गेल्यावर विसरतो आणि सत्तेची भाषा बोलायला लागतो. सर्वांच्या बरोबरीने शेतकऱयांचाही विकास करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले मोदीसुद्धा आता काँग्रेसने बोललेली भाषा बोलत आहेत. म्हणजेच मोदी जे बोलत आहेत ती कधीकाळी काँग्रेसची भाषा होती. म्हणजे हीच सत्तेची भाषा असावी! दिल्लीच्या एका वातानुकूलित दालनात बसून काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि कच्छ ते कोलकातापर्यंतच्या शेतकऱयाने ज्या परिस्थितीत पीक घेतले त्यासाठी आलेला खर्च संपूर्ण देशात एक सारखाच होता हे चुकीचे गृहितक मान्य करण्यासारखे आहे. यावर आधारित हमीभावाला मान्य करून शेतकऱयाला न्याय मिळाला असे मान्य करणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक करून घेतल्यासारखेच आहे. वर्षानुवर्षे भारतातील शेतकरी ही फसवणूक मान्य करत निमूटपणे अन्याय सोसत आला आहे. परिणामी शेती तोटय़ात जाऊन, कर्जाला कंटाळून एक तर त्याने आपली जीवनयात्रा संपवली आहे किंवा राहते गाव सोडून त्याला शहरी भागात रस्त्याकडेला फुटपाथवर राहून, शहरात मिळेल ते काम करून अत्यंत गलिच्छ जीवन जगण्याची वेळ आलेली आहे. देशातील फुगत चाललेली शहरे आणि त्यांच्यातील मजुरांचे वाढते लोंढे हे शेतीवर अवलंबून असणाऱया लोकसंख्येचे शेतीतील धरसोडीच्या धोरणामुळे वाटोळे झाल्याचेच प्रतीक आहे. पण तरीही ही पद्धत बदलली नाही. वाजपेयींच्या काळात त्यात थोडे बदल झाले. टास्क फोर्सचे अध्यक्ष म्हणून शरद जोशींनी काही मूलभूत बदल करून दिले. पण त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी पुढे कोणत्याही सरकारने केली नाही. अगदी मोदी सरकारनेही आपल्या पूर्वसूरींची पुण्याई जपली नाही. देशात कोरोनाच्या संकटकाळात स्थलांतरित मजुरांचे तांडे सांभाळणे आणि त्यांना आपल्या घरी पोहोचवणे सरकारला अशक्मय बनले. पण देशातल्या कोणत्याही व्यक्तीला अन्नधान्याची टंचाई भासली नाही याचे श्रेय सरकारपेक्षाही हे धान्य उत्पादन करणारे, भाजीपाला-फळांची मुबलक उपलब्धता करून देणाऱया शेतकऱयांना जाते. पण या सगळय़ाच्या बदल्यात त्यांना मिळाले काय? लॉकडाऊनमुळे ही फळे, भाजीपाला पडून राहिला. मोठा तोटा सहन करावा लागला. लोकल ते ग्लोबल अशी भाषा बोलत असताना संपूर्ण जगात ज्याला मागणी आहे त्या शेतमालाला आपण आपल्या जनतेपर्यंतही पोहोचवू शकलो नाही हे वास्तव आपण विसरतो आणि उत्पादन ते उत्पादक आणि स्थानिक बाजारपेठ ते जागतिक बाजारपेठ अशा साखळी निर्माण करण्यावर आपला भर असल्याचे सांगतो. उत्पादन आणि पुरवठा या साखळीत औद्योगिक मालाचा विचार मोठय़ा प्रमाणात केला जात आहे, पण कृषी मालाचा यामध्ये कितपत समावेश आहे याचा विचार केला तर तो फक्त बोलण्यापुरते हाच आहे हे दिसून येते. हमी भावाचे जे अवडंबर गेल्या सत्तर वर्षात माजवण्यात आले आहे ते भाजप कारकीर्दीमध्ये तरी नष्ट होईल अशी अपेक्षा होती. पण गत वषीच्या पावसाळय़ात कांद्याचे उत्पादन बिघडले आणि कांद्याचे दर जेव्हा वाढू लागले तेव्हा मोदी सरकारने काँग्रेसपेक्षाही वाईट कामगिरी केली. भारतीय कांद्याला निर्यातबंदी लादली. परदेशातील कांदा आयात केला. या परदेशी कांद्याला चव नसल्याने तो पडून राहिला. परिणामी सरकारचा पैसा गेला, भारतीय शेतकऱयाचे दर न मिळाल्याने नुकसान व्हायचे ते झालेच आणि ग्राहकालाही फायदा झाला नाही. या उपद्व्यापातून सरकारने काय मिळवले असा प्रश्न ना काँग्रेसने विचारला ना भाजपने आपल्या अधिकाऱयांना त्याबद्दल काही सुनावले. गुजरात हे तेलबियांचे माहेरघर. तिथल्या शेतकऱयांना तरी मोदींच्या काळात न्याय मिळेल असे वाटले होते. दराच्या बाबतीत काहीशी वाढ मिळाली तरी प्रत्यक्ष परदेशातून आणले जाणारे पामतेल या सरकारने रोखलेले नाही. परिणामी संपूर्ण देशात सर्व प्रकारच्या तेलामध्ये पामतेलाची भेसळ करायला अप्रत्यक्षरीत्या परवानगीच मिळाली आहे. परिणामी देशातील जनतेचे आरोग्य आपण धोक्मयात घालत आहोत याची जाणीव ना सरकारला आहे ना या सरकारच्या अधिकाऱयांना. दुधाचा प्रचंड तुटवडा जाणवत असताना भेसळ होते आहे हे सरकारला माहीत आहे पण दूध निर्मिती आणि त्यासाठी शेतकऱयांना काही द्यावे त्यातून भरपूर दूध उत्पादन होईल. फारच वाढले तर पावडर करून चीनला विकता येईल आणि चीनशी कराराप्रमाणे आपला व्यापार वाढवता येईल, या शेतकऱयाला दर आणि देशाला परदेशी चलन मिळेल. हीच सवय अधिकाऱयांना लावली तर नजीकच्या काळात जगातील अनेक देशांशी शेतमाल व्यापाराचे करार करून आपल्या शेतकऱयाला आणि देशाला परदेशी चलन मिळवता येईल. हमी भावापेक्षा यामार्गे सरकारने धोरण बदलले तर शेतमाल हे आपल्या देशाचे जगासाठी प्रभावी शस्त्र बनू शकते. उद्योगापेक्षाही हे अधिक प्रभावी क्षेत्र आहे हे जाणल्यास देशाला अधिक हिताचे ठरेल. फक्त तशी कृती सरकार करत नाही आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या भयापोटी एका दुष्टचक्रात सतत स्वतःला शेतकऱयाला आणि ग्राहकालाही अडकवत राहते हे दुर्दैव.
Previous Article‘अर्सेनिक अल्बम’चे पालकमंत्र्यांचे आश्वासनच
Next Article आजचे भविष्य गुरुवार दि. 4 जून 2020
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.