जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी केली कारवाई
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी चौकशी समिती नेमून भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू केल्यानंतर शुक्रवारी कुडाळ प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे यांना 30 जुलैपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई केली आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित झालेल्या व्यक्तीना मोबदला देण्यासाठी पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयावर केला होता. या आरोपाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कुडाळ प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे याना हे प्रकरण शेकणार हे स्पष्ट झाले असताना त्यांना आता सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची कारवाई जिल्हाधिकाऱयांनी केली आहे.
महामार्ग चौपदरीकरणातील बाधित लोकांना मोबदला देताना कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱयांकडून पैसे मागितले जातात व मोबदला देण्यास टाळाटाळ केली जाते, अशा अनेक तक्रारी येताच वैभव नाईक यांनी 29 जूनला प्रांताधिकारी कार्यालयामध्ये धडक देत जाब विचारला होता. आपल्या मतदारसंघात असा भ्रष्टाचार चालू देणार नाही, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर शिवसेना कुडाळ तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्याकडे थेट लेखी तक्रार करीत कुडाळ प्रांताधिकाऱयासह प्रांत कार्यालयातील नायब तहसील व अन्य कर्मचारी पैसे मागणी करीत असल्याची तक्रार केली. तसेच पैसे मागणीबाबत ऑडिओसुद्धा सादर केले आहेत. या सर्व अधिकाऱयांची रितसर चौकशी करून कारवाई करावी तसेच त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर कारवाईचे पुढचे पाऊल टाकत विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेत कुडाळ प्रांताधिकारी वंदना खरमाळे यांना 30 जुलैपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई केली आहे. आता कुडाळ प्रांताधिकारी पदाचा अतिरिक्त कार्यभार रोजगार हमी योजना विभागाचे उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पनवेलकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.