केवळ एका दिवसाचे अधिवेशन, सर्व पक्षीय बैठकीत एकमताने निर्णय
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन अखेर एकाच दिवसाचे घेण्याचा निर्णय सर्वपक्षिय बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्यात थैमान घातलेल्या व दहशत निर्माण केलेल्या कोरोनाने विधानसभा अधिवेशन एक दिवसावर आणले आहे. शुक्रवारी विधानसभा अधिवेशनाच्या कालावधींसंदर्भात सभापती राजेश पाटणेकर यांनी बैठक बोलावली होती. या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीला उपसभापती, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, मगो नेते सुदिन ढवळीकर, गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई व राष्ट्रवाती काँग्रेसचे नेते चर्चिल आलेमाव यांची उपस्थिती होती.
कोरोनाचा धोका न पत्करण्याचा निर्णय
राज्यात कोरोना वाढत असल्याने कोणताही धोका न पत्करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. आमदार, मंत्री, यांच्यासह त्यांचे वैयक्तिक कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, पोलीस, अग्निशामक दल हे एकत्र येतात. त्यामुळे कोरोनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या मुद्यावरून अधिवेशन एकाच दिवसाचे करण्यात आले. यावेळी व्हर्च्युअल अधिवेशन घेण्याची मागणी करण्यात आली.
अगोदर तीन आठवडे अधिवेशन घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर त्यात बदल होऊन अधिवेशन दोन आठवडय़ांचे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र काल अखेर अधिवेशन एक दिवसाचे व्हावे असा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. मात्र अधिवेशन कालावधीवरून विरोधी घटकांनी सरकारवर टीका केली. 27 जुलै रोजी सकाळी 11.30 वाजता अधिवेशनाला प्रारंभ होणार आहे.
कोरोनामुळे अधिवेशन कालावधी कमी : सभापती
राज्यात कोरोनाचा फैलाव वाढू लागल्याने पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला व अधिवेशन एकच दिवस घेण्याचे ठरविले आहे, असे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी सांगितले. सर्वपक्षीय बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अगोदर 10 दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचे ठरले होते. मात्र गोव्यात कोरोनाची प्रकरणे वाढत आहेत. अधिवेशन काळात पोलीस, अग्निशामक दल, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आमदार, मंत्र्यांचे कर्मचारी विधानसभेत येतात. सुमारे हजारभर लोक येतात. त्यामुळे गर्दी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाटणेकर यांनी सांगितले. एक दिवशीय अधिवेशनात कामकाज काय असावे हे विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती ठरविणार आहे. डिसेंबरमध्ये होणारे विधानसभा अधिवेशन जास्त दिवसांचे असेल असेही सभापती पाटणेकर यांनी सांगितले.
अपयश लपविण्यासाठी अधिवेशन एक दिवसाचे : सरदेसाई
कोरोनाविरोधी लढय़ात सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे एका दिवसाचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. गोव्यातील जनतेचे संरक्षण करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे स्वतःला वाचविण्याचे वेळ सरकारवर आली आहे, अशी टीका गोवा फॉरवर्डचे नेते तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे. सभापतींनी आयोजित केलेल्या सर्वप<क्षीय बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
कोरोनाविरोधी लढा अपयशी ठरल्याने गोव्यात कोरोनाची प्रकरणे वाढत आहेत. विधानसभा अधिवेशन ‘व्हर्चुअल’ पद्धतीने घ्यावे, अशी सूचना केली होती. कारण लोकसभेत तशा पद्धतीने घेतले जाते, मात्र हे त्यांना कळायला आणखी काळ लागणार आहे. कोरोना आणि कोविडमधला फरक कळायला मुख्यमंत्र्यांना सहा महिने लागले, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली. एका दिवसाच्या अधिवेशनात एका तासात यांना बजेट समंत करायचे आहे पण तसे करू देणार नाही. अर्थसंकल्प सल्लागार समितीची बैठक घेता येणार नाही, असे विधीमंडळ सचिवांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री वसुलीच्या बैठका घेतात. नगरनियोजनमंत्री जमिनींचे रुपांतरण करण्यासाठी बैठका घेतात. सध्या जमिनींचे रुपांतरण जोरात सुरू आहे. गोवा विकायचा घाट सरकारने घातला आहे. खनिज वाहतुकीच्या किती ट्रीप्स होतात याकडे लक्ष आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. फेब्रुवारीमध्ये संमत केलेले बजेट कार्यरत आहे की नाही हे कळण्यासाठी बजेट सल्लागार समितीची बैठक महत्त्वाची असते पण सरकाराला त्याचे फार मोठे महत्त्व वाटत नाही. कोरोनाच्या नावाखाली सरकार सर्व गोष्टींना अडथळे आणत आहे मात्र प्रत्यक्षात कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यात व कोरोनाविरोधी लढण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
आर्थिक स्थिती, कोविडवर श्वेतपत्र काढावे : कामत
पावसाळी अधिवेशन केवळ एका दिवसाचे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर आणि कोविड-19 स्थितीबाबत श्वेतपत्र जारी करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केली आहे. सरकारने 2020-21 च्या बजेटचा फेरआढावा घेण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे व महसुली उत्पन्न आणि खर्च याबाबतची स्थिती स्पष्ट होण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
सरकार जर अधिवेशनाचा कालावधी घटवीत असेल तर पुढील चार महिन्यांसाठी बजेट संमत करावे व नोव्हेंबरमध्ये चार आठवडय़ांचे अधिवेशन घ्यावे. सभापतींनी सभागृह समितीला काम करण्यास मान्यता द्यावी. सामाजिक दुरी बाळगून काम करणे शक्य आहे. त्यामुळे विधिमंडळ सचिवांनी काढलेले परिपत्रक मागे घ्यावे, असेही कामत यांनी सांगितले. एक दिवशीय अधिवेशनातील कामकाजाबाबत विधानसभा कामकाज सल्लागार समिती निर्णय घेणार आहे. कोरोनामुळे अधिवेशन एक दिवस घेण्याचे ठरल्याचेही कामत यांनी सांगितले.