कोरोना आजार नव्याने आल्यामुळे हा आरोग्य विमा पॉलिसीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. आरोग्य विमा पॉलिसीधारक त्यांना मिळणाऱया सेवेबाबत अगोदरपासूनच बिलकुल समाधानी नव्हते आणि सध्याच्या कोरोनासारख्या भयंकर आजारातही विमाधारकांना प्राधान्याने सेवा मिळत नाही.
आरोग्य विमा सेवेत विमा कंपन्या तोटय़ात आहेत. पॉलिसी विकून मिळणाऱया ‘प्रिमियम’ (उत्पन्न) पेक्षा दावे अधिक किमतीचे (खर्च) संमत करावे लागतात. यावर एक सरधोपट मार्ग म्हणजे सरकारने ‘सबसिडी’ देणे. सरकार कोणाकोणाला म्हणून सबसिडी देणार? विमा उद्योग केंद्र सरकारच्या अधिकारांत येते. त्यामुळे केंद्र सरकारला ‘सबसिडी’ द्यावी लागेल. केंद्र सरकारकडे राज्यांची जीएसटीची रक्कम देण्यासाठी पैसा नाही अशी केंद्र सरकारची अवस्था आहे.
कोरोना मार्चपासून आला. त्यापूर्वीही विमाधारकांत दावे संमत होण्यासाठी लागणारा वेळ, दाव्याच्या प्रक्रियेत असलेले बरेच तांत्रिक मुद्दे व दावा केलेल्या रकमेपेक्षा कमी संमत होणारी रक्कम यामुळे विमाधारकांत असंतोष होता. यात आता कोरोनाची भर पडली. विमा कंपन्यांना प्रिमियमपोटी असे गृहित धरू की एका पॉलिसीमागे साधारण सरासरी 15 हजार रुपये मिळत असतील व कोणीही पॉलिसीधारक कोणत्याही कारणाने हॉस्पिटलात पाच ते सहा दिवसांसाठी जरी दाखल झाला तरी हॉस्पिटलचे बिल 50 हजार रुपयांच्या घरात जाते. म्हणजे विमा कंपन्यांना मिळणारा प्रिमियम व विमा कंपन्या संमत करते ते दावे यांचे प्रमाण फार व्यस्त आहे.
विमा कंपन्या पॉलिसी विकतात. प्रिमियम गोळा करतात. पण दावे संमत करण्यासाठी ‘टीपीए’ यंत्रणा असते. (थर्ड पार्टी ऍडमिनिस्ट्रेशन) नियमानुसार रुग्ण हॉस्पिटलात दाखल झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत या यंत्रणेला कळवावे लागते. कधी कधी रुग्णातर्फे 24 तासांत टीपीएला कळविणे शक्मय होत नाही व या तांत्रिक मुद्यावर टीपीए दावे नामंजूर करते. या नियमात शिथिलता हवी. हॉस्पिटलमधून घरी आल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत विम्याचा दावा सादर करावा लागेल, हा नियमही शिथिल करावा. या तांत्रिक कारणामुळे विम्याचा दावा नामंजूर होता कामा नये. रुग्णांकडून हॉस्पिटल ‘रुमरेन्ट’ घेतात. हे रुमरेन्ट पॉलिसीच्या रकमेच्या फक्त एक टक्का संमत करण्याचा नियम हा नियम चुकीचा असून यामुळे रुग्णाला स्वतःच्या खिशातून बरीच रक्कम आजारी पडल्यावर खर्च करावी लागते. असे विमाधारकाला अडचण निर्माण करणारे बरेच नियम आरोग्य विमा पॉलिसीत आहेत. इन्शुरन्स रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ही जी सर्व विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा आहे तिने हे अन्यायकारक नियम दुरुस्त करावयास हवेत.
विमाधारकांच्या बिलाची साधारणपणे 40 ते 85 टक्क्मयांपर्यंत रक्कम मंजूर होते. न संमत झालेल्या रकमेचा भार रुग्णाला सोसावा लागतो. पण जे ‘क्रिटिकल’ आजार मानले जातात; ते म्हणजे ब्रेन हॅमरेज, हृदय ओपनहार्ट, बायपास शस्त्रक्रिया, गंभीर अपघात, कर्करोग, किडनी काम न करणे अशा गंभीर आजारांबाबत विम्याचा दावा 90 टक्के मंजूर होण्याचा नियम व्हायला हवा. कोरोनासाठीच फक्त अशा दोन प्रकारच्या पॉलिसीजही उपलब्ध आहेत. निदान कोरोना रुग्णाचा किमान 95 टक्के इतका खर्च तरी विमा दाव्यात संमत व्हावयास हवा व मृत झालेल्या रुग्णाच्या बाबतीत 100 टक्के खर्च विमा कंपन्यांनी द्यावयास हवा. मृताच्या नातलगांवर काहीही भार पडता कामा नये. आतापर्यंत हजारो बऱया झालेल्या रुग्णांनी, मृत झालेल्यांच्या नातेवाईकांनी स्वतःच्या खिशातून फार मोठी रक्कम हॉस्पिटल्सना भरली आहे. त्यांचा तोटा भरून द्यावा व भविष्यात संमत होणारे नवे दावे नवीन नियमांनी संमत करावेत. विरोधी पक्षांनी मंदिरे उघडण्यासाठी आंदोलने करण्यापेक्षा कोरोना रुग्णांना खर्चाच्या दाव्याच्या 24 टक्के रक्कम मिळावी म्हणून आंदोलने करावीत.
– शशांक गुळगुळे