राज्य सरकारचा अजब कारभार
बांधकाम व्यवसायिकांमधून संतप्त प्रतिक्रीया
रेडिरेकन दरवाढ मागे घेण्याची मागणी
सर्वसामान्यांसाठी घरे महागणार
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्यसरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये तीन टक्के सवलत देवून बांधकाम व्यवसायिकांसह ग्राहकांना दिलासा दिला. सरकारच्या या निर्णयाने बांधकाम व्यवसायाची चाके गतीमान होतील अशी अपेक्षा होती. तोच राज्य सरकारने रेडीरेकनर दरमध्ये दिड ते दोन टक्के वाढ केली. दरवाढीमुळे बांधकामांच्या किंमती 10 टक्के वाढणार असून सर्वसामान्यांसाठी घरे महागणार आहेत. राज्य सरकारच्या अजब कारभाराबद्दल मुद्रांक शुल्कातून दिलास तर रेडिरेकनरमधून दणका अशी संतप्त प्रतिक्रीया बांधकाम व्यवसायिकांमधून व्यक्त होत आहे. तसेच बांधकाम व्यवसायाला गती देण्यासाठी निर्णयाचा पूर्नविचार करुन रेडिरेकनर दरवाढ रद्द करावी, अशीही मागणी होत आहे.
प्रथम झालेली नोटाबंदी, यानंतर आलेली जागतिक मंदी, गतवर्षी बसलेला महापूराचा फटका आणि त्यानंतर सुरु झालेला कोरोनाचा कहर अशा विविध संकटांमधून गेल्या चार वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायिकांचे मार्गक्रमन सुरु आहे. या संकटांमुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला. तर व्यवसायिक आर्थिक संकटाच्या सवाटाखाली आहेत.
बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकांची शिखर संस्था असलेल्या क्रीडाईकडून विविध पातळीवर उपाययोजना सुरु आहेत. कोल्हापूर क्रीडाईने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर बांधकाम व्यवसायावरील जीएसटीमध्ये कपात करण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून 2 लाख 60 हजारपर्यंतचा फायदा ग्राहकांना मिळत आहे. यानंतर दोन टप्प्यात मुद्रांक शुल्कामध्ये तीन टक्के सवलत देण्यात आली. यासर्व बाबींमुळे बांधकाम व्यवसायाची रुतलेली चाके पुन्हा गतीमान होतील अशी अपेक्षा होती.
मात्र तोच शुक्रवारी रेडीरेकनर दरामध्ये दीड तो दोन टक्के वाढ करुन राज्य सरकारने व्यवसायिकांसह ग्राहकांना दणका दिला आहे. रेडिरेकनर वाढीमुळे बांधकामाचा प्रति चौरस मीटर असलेला 22 हजार रुपयांचा दर आता 24 हजार 200 रुपये इतका होणार आहे. तर रेडिरेकनर दरानुसार महापालिकेकडे बांधकाम व्यवसायिकांनी भराव्या लागणार्या प्रिमियममध्येही भरमसाठ वाढ होईल. यामुळे बांधकाम, फ्लॅट यांच्या किमतींमध्ये 10 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी सर्वसामान्यांसाठी घरे पुन्हा महागणार आहेत.
राज्य सरकारने पुर्नविचार करावा
कोरोना संकटाचा फटका सध्या सर्वच क्षेत्रांना बसत आहे. मुद्रांक शुल्कामध्ये मार्च 2021 पर्यंत दिलेल्या सूटमुळे ग्राहकांचा घर खरेदीकडे कल वाढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र रेडिरेकनर वाढीमुळे घरांच्या किमती पुन्हा वाढणार आहेत. याचा बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा फटका बसणार आहे. बांधकाम व्यवसाय जीडीपीमधील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे रडिरेकनर दरवाढीचा राज्य सरकारने पुर्नविचार करुन दरवाढ मागे घ्यावी.
–महेश यादव, सचिव महाराष्ट्र क्रीडाई
बांधकाम व्यवसाय पुन्हा अडचणीत
जिल्हय़ातील बांधकाम व्यवसायिक एका पाठोपाठ एक संकटातून मर्गाक्रमन करत आहेत. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कामध्ये दिलेल्या सवलतीमुळे काहिसा दिलासा मिळाला. मात्र रेडिरेकनवाढीमुळे घरांच्या किमतींमध्ये पुन्हा भरमसाठ वाढ होणार आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायातील मागणी घटण्याची शक्यता आहे. यामुळे बर्याच कालावधीनंतर पुर्वपदावर येत असलेला बांधकाम व्यवसाय पुन्हा अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे.
– विद्यानंदबेडेकर, अध्यक्ष क्रीडाई कोल्हापूर
जिल्हय़ातील बांधकाम क्षेत्राचा थोडक्यात आढावा
बांधकाम व्यवसायिकांची संख्या – सुमारे 500
सुरु असलेले गृहप्रकल्प – 200 ते 250
शहरातील गृहप्रकल्प – सुमारे 90
वार्षिक उलाढाल – 1 हजार कोटीहून अधिक