महेश जावकर यांनी उपस्थित केला प्रश्न
प्रतिनिधी / मालवण:
मरीन सँच्युरीबाबत किनारा व्यवस्थापन आराखडा झालेला नसतानाही सीआरझेडच्या नकाशात कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऍथोरिटीने मालवणातील मरीन सँच्युरी दाखविण्याचे कारणच नव्हते. ते वगळायला हवे होते. तसेच याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबर 2006 मध्ये 12 वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने बाजू न मांडल्यामुळे 10 किलोमीटर परिसर (इको सेन्सिटिव्ह) झोनबाबतचे आदेश डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्यानुसार M. O. E. F. (मिनिस्ट्री ऑफ इन्व्हॉर्यन्मेंट फॉरेस्ट) ला दिलेली आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार (रिव्हय़ू) करण्याबाबत कायदेशीर तज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येऊन मालवणच्या भल्यासाठी आपले वजन लावावे, तरच आपण या इको सेन्सिटिव्हच्या विळख्यातून सुटू शकतो, असे मत माजी उपनगराध्यक्ष महेश जावकर यांनी मांडले.
सीआरझेडच्या नकाशात प्रामुख्याने दर्शवलेल्या मरीन सँच्युरी (सागरी अभयारण्य) बाबत सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटीशन (S) (Civil) no (S) 202 /1995 दाखल होती. यामध्ये महाराष्ट्रासह भारत देशातील इतर 21 ठिकाणचे नॅशनल पार्क व मरीन सँच्युरी समाविष्ट आहे. काही राज्यांनी याबाबत आपली बाजू मांडली. परंतु महाराष्ट्र शासनाकडून याबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात आली नसल्याने आज पुन्हा एकदा मरिन सँच्युरीचा विषय चर्चेला आलेला आहे, असे जावकर म्हणाले.
मालवण हे पर्यटन शहर असल्याने पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला. कित्येक तरुणांना स्कुबा डायव्हिंग तसेच वॉटर स्पोर्टस्सारखे उद्योग निर्माण झाले. काहींनी पर्यटकांना राहण्यासाठी रुम, निवास न्याहारी योजनेचा लाभ मिळवून दिला. पर्यटकांना मालवणी भोजनाची चव चाखण्यासाठी छोटी-मोठी हॉटेल झाली. 2011 ते 2018 पर्यंत सीआरझेड तसेच सीव्हीसीए या कायद्यातून शासनाकडे पाठपुराव्याअंती शिथिलताही मिळाली असली, तरीही पर्यटन व मच्छीमारी वसाहत असलेला मेढा राजकोट ते कोतेवाडा, धुरीवाडा पर्यतचा किनाऱयालगतचा भागही या सीआरझेड (2) च्या नकाशातमध्ये समाविष्ठ केलेला नाही. नकाशात बंदर जेटी ते दांडीपर्यंतचा भाग जसा समाविष्ट आहे तसेच हेही क्षेत्र नकाशात समाविष्ट करावे. अधिसूचना (कायदा) होऊनही सर्वसामान्य नागरिकांच्या गैरसोयी संपत नाहीत. सन 2019 सालच्या सीआरझेडच्या अधिसूचननेने मालवण शहर सीआरझेड (2) या वर्गवारीत समावेश झालेला असल्याने बहुतांशी भागामध्ये परवानगी अनुज्ञेय असेल. परंतु सागरी किनारा व्यवस्थापन आराखडा अंतिम झाल्यानंतर 300 चौरस मीटर (3000 चौ. फूट) पर्यंतच्या नंतर बांधकाम परवानगी स्थानिक प्राधिकरण (नगरपरिषद) देईल. M.C.Z.M. (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऍथोरिटी) मंत्रालय यांच्याकडे जावे लागत होते. परंतु यानंतर बांधकामांना परवानगीसाठी जावे लागणार नाही, हे जेवढे खरे असले अंतिम मान्यतेनंतर होईल, याबाबत तात्काळ आदेश होणे गरजेचे आहे, असेही जावकर यांनी स्पष्ट केले.