महाराष्ट्रातील किंबहुना देशातील रेल्वे विभागानंतर सर्वात जुने खाते कोणते असेल तर ते पशुसंवर्धन आहे. या विभागाने नुकताच शतकोत्तर रौप्य महोत्सव साजरा केला आहे, ही बाब विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शास्त्रज्ञ या सर्वांना निश्चितच अभिमानास्पद आहे. या विभागाची स्थापना 20 मे 1892 रोजी मुंबई प्रांतासाठी मुलखी पशुवैद्यकीय खाते म्हणून झाली. या खात्याअंतर्गत अश्व पैदास, रोग नियंत्रण आणि पशुवैद्यकीय अध्यापन अशा प्रमुख जबाबदारीचे काम सोपवले होते. राज्यातील पहिला पशुवैद्यकीय दवाखाना 1 एप्रिल 1892 रोजी धुळे आणि नाशिक येथे सुरू झाला. त्यानंतर हळूहळू राज्यातील देशी गाई, गावठी गाई यांच्यात सुधारित संकरित पैदाशीसाठी योजना सुरू झाल्या. 1947 मध्ये कृषी विभागातून बाजूला होऊन स्वतंत्रपणे हा विभाग कार्यरत झाला. संकरित गो पैदास, कृत्रिम रेतन कार्यक्रम सुरू करून एकूणच राज्याचे चित्र बदलण्यात आणि अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱयांच्या जीवनात नवीन आशेचा किरण निर्माण करून त्याला स्थिरस्थावर करण्यात या विभागाचे योगदान कोणीही नाकारू शकणार नाही.
साधारण या 128 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी आणि पशुपालक यांनी पशुपालनामध्ये चांगले बस्तान बसवले. विशेषतः पूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र, अहमदनगर, नाशिक या जिह्यांच्या प्रगतीत पशुसंवर्धन विभागाचा फार मोठा वाटा आहे. त्यांचाच आदर्श घेऊन विदर्भ-मराठवाडय़ात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत विशेष प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. निश्चितच वाढती दळणवळण साधने, सिंचन सुविधा, समाज माध्यमे यामुळे विदर्भ-मराठवाडय़ातदेखील पशुसंवर्धनविषयक चांगले बदल आपल्याला येत्या काळात दिसून येतील. अलीकडे केवळ पशुधन उपचार, लसीकरण करण्यापुरते हे खाते मर्यादित न राहता आनुवंशिक सुधारणा कार्यक्रमाद्वारे जादा दूध, अंडी, मांस उत्पादन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे त्या अनुषंगाने पशु संगोपन व पशुपैदास याबाबत मार्गदर्शन करणे, तळागाळातील पशुपालकांसाठी वेगवेगळय़ा शासकीय योजना राबवणे, त्याची आखणी करणे आणि अंमलबजावणी करणे, प्राणीजन्य आजाराचे नियंत्रण करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनास मदत करणे यासह स्वच्छ आणि निर्भेळ पशुजन्य उत्पादन निर्मितीसाठी मार्गदर्शन, जनजागृती करणे इत्यादी कामे या विभागामार्फत निरंतर सुरू असतात. राज्यात एकूण 4,748 पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत त्या मार्फत ही सेवा अविरतपणे दिली जात आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बारकाईने आपण पाहिले असेल तर पूर्ण क्षमतेने पशुपालक काम करत होते, दूध उत्पादन घेत होते त्यामुळे राज्यात कुठेही दुधाचा तुटवडा जाणवला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. संचारबंदी, वाहतूक अडथळे, बंद असलेली हॉटेल्स, मिठाईची दुकाने यामुळे दुधाचा वापर कमी झाला पण उत्पादन चालू होते. या सर्व पशुपालकांना सर्वात मोठी साथ ही राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची होती याबाबत कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. पण आजही या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या योगदानाकडे एकूणच प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते. अगदी ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ अशा पद्धतीने हे सर्व चालू आहे. पशुवैद्यकीय पदवीधर हा वैद्यकीय पदवीधराइतकेच साडेपाच वर्षे शिक्षण पूर्ण करून पशुवैद्यकीय पदवी घेतो, विविध अंगाने विविध प्राण्यांचा अभ्यास करून पशु वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सज्ज होत असतो. दैनंदिन दवाखाना कामकाज पाहिले तर सकाळी आठ ते बारा व दुपारी चार ते सहा असे काम सुरू असते. हे झाले शासकीय वेळापत्रक. पण तो मात्र पूर्ण वेळ सकाळी 8 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत कार्यरत असतो. पशुपालकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध असतो. रात्री-अपरात्री आलेल्या आणीबाणीच्या सेवा दिल्या जातात त्या वेगळय़ाच. दवाखान्याच्या वेळेत आलेल्या पशुपालकांच्या जनावरांना कृत्रिम रेतन, उपचार, छोटय़ा शस्त्रक्रिया, दुपारच्या वेळी इतर दूर असणाऱया पशुपालकांच्या शेतात, मळय़ात, गोठय़ात जाऊन पुन्हा कृत्रिम रेतन, उपचार, छोटय़ा मोठय़ा शस्त्रक्रिया, सायंकाळी परत दवाखान्यात 4 ते 6 तेच कामकाज चालू असते. हे करत असताना पशुपालकांचे प्रबोधन करणे, शासकीय योजनांसाठी लाभार्थी शोधणे, त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करणे, वारंवार वेगवेगळय़ा जनावरांचे, पक्ष्यांचे लसीकरण करणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे शासकीय औषध पुरवठय़ाच्या नोंदी ठेवणे, ते वापरत असताना त्या खर्ची टाकणे यासह आणखी साधारणपणे 30-32 नोंदवह्या मधून सर्व नोंदी महिनाभर घेऊन त्याचा मासिक अहवाल ऑनलाइन सादर करणे हे सर्व करावे लागते. आजकाल पुष्कळ बाबी या संगणकीय प्रणालीवरच नोंदवण्याविषयी शासन आग्रही आहे. त्यामुळे खेडय़ापाडय़ातील विद्युत पुरवठा आणि रेंज यांच्याशी झगडत वेळ पडल्यास रात्रभर बसून हे सर्व करावे लागत आहे. त्यासाठी एकूण अधिनस्त कर्मचारी मदतनीस लोक किती, तर एक पशुधन पर्यवेक्षक एखाद दुसरा शिपाई. संपूर्ण राज्यातील एकूण रिक्त पदांची संख्या 41% आहे. परत नवीन भरतीवरील निर्बंध आहेतच. त्यामुळे एकच पदवीधर पशुवैद्यक, एकच पशुधन पर्यवेक्षक राज्यातील भरपूर दवाखाने एकटे चालवतात. स्वतःची सोय स्वतः करून घेतात पण पशुवैद्यकीय सेवा देताना कुठेही कमी पडत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पुन्हा प्रत्येक अधिकारी, कर्मचाऱयांकडे जवळपासच्या दवाखान्याचे अतिरिक्त कार्यभार आहेत ते वेगळेच. रिक्त पदांची संख्या वाढल्याने गुणवत्तापूर्ण पशुवैद्यकीय सेवा मिळत नाही. परिणामी फार मोठय़ा प्रमाणात पशुपालकासह पशुधनाचे अप्रत्यक्ष नुकसान होत आहे. पुष्कळ ठिकाणी उडदामाजी काळे-गोरे असतीलही पण एकूणच परिस्थिती पाहिली तर या विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्यामुळे देशातील एकूणच पशुसंवर्धनविषयक कामात राज्याचे स्थान वरचे ठेवलेले आहे.
कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्यातील सर्व दवाखान्यातून अधिकारी, कर्मचारी गंभीर आजारी जनावरांवर उपचार, शस्त्रक्रिया, अवघड प्रसूतीसाठी सर्व प्रकारच्या सेवा देत आहेत. प्रत्येक गोठय़ात जाऊन पशुउपचारासह कोविडच्याबाबतीत देखील मार्गदर्शन करत आहेत. तथापि, या सर्व मंडळींना चांगल्या दर्जाचे पीपीइ किट, मास्क, सॅनिटायझर उपलब्ध करून दिलेले नाहीत, विमा सुरक्षा कवचदेखील पुरवलेले नाही. तरीही राज्यातील सर्व मंडळीनी आपला, आपल्या कुटुंबाचा जीव धोक्मयात घालून घरपोच सेवा देण्याचे व्रत चालू ठेवले आहे. पण ही बाब अत्यंत गंभीर असून एकूणच या सर्वांचे मानसिक खच्चीकरण करणारी आहे. शासनातील असा कोणताही विभाग नाही की जिथे अधिकारी, कर्मचारी स्वतः लोकांच्या घरोघरी जातात, काम करतात योजना राबवतात आणि तेही एक एका दृश्य परिणामासह त्याची पूर्तता करताना दिसतात. अनेक विभागात लोकांना अधिकाऱयांकडे जावे लागते पण येथे सर्रास आमचे अधिकारी, कर्मचारी हे घरी जातात, स्वतःचे वाहन वापरतात, पुष्कळ वेळा इमर्जन्सी म्हणून अत्यावश्यक सेवा म्हणून स्वतः औषधे ठेवतात व पशुसेवा अविरत चालू ठेवतात. तरीही पशुसंवर्धन विषयक सेवा या शासनाच्या अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केलेल्या नाहीत. येणाऱया काळात एकूणच आरोग्य सेवेचे स्वरूप बदलत जाणार आहे. रोज नवनवीन प्राणीजन्य आजाराची भर पडत आहे. यामुळे या विभागातील अधिकाऱयांची जबाबदारी वाढत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने वन हेल्थ कन्सेप्ट या नावाखाली मनुष्य, जनावरे आणि पर्यावरण या तिघांच्या आरोग्याचा अभ्यास करण्यासाठी त्या त्या विषयातील तज्ञांना एकत्र आणून या योजनेखाली भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. राज्यात अशी एक प्रयोगशाळा नागपूर येथे सुरू झाली आहे. मानवी आरोग्यामध्ये दूध, अंडी आणि मांस याचे महत्त्व वाढत चालले आहे आणि त्याच्या निर्भेळ आणि निकोप उत्पादनासाठी राज्यातील सर्व पशूंचे आरोग्य उत्तम असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ते राखण्यासाठी धडपडणाऱया पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांना नाउमेद करून चालणार नाही हे शासनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. आज अखेर विभागातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी यांना कोविडची लागण झालेली आहे आणि काही जणांनी प्राणदेखील गमावलेले आहेत. त्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना जर आपण धीर दिला नाही, काम करणारा अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही आणि ही सर्व मंडळी जर नाउमेद झाली तर खूप मोठा दूरगामी परिणाम हा पशू वैद्यकीय सेवेवर होईल. आज राज्यातील पुष्कळशा खेडय़ापाडय़ांचे अर्थशास्त्र हे पशुवैद्यकीय दवाखान्याभोवती फिरत असते, ते थांबेल. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी अडचणीत येईल. पशुपालकाचे उत्पन्न दुप्पट करणे, पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील. त्यासाठी ज्या छोटय़ा मोठय़ा मागण्या आणि तरतुदी या विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांनी अपेक्षिल्या आहेत त्याची पूर्तता शासनाने करून एकूणच विभागातील अडचणी दूर केल्या तर नक्कीच हा विभाग अजून जोमाने काम करेल यात शंका नाही.
– डॉ. व्यंकटराव घोरपडे