भारतात कोरोना टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले, तरी संकट बिलकुल टळलेले नाही. दिल्ली, अहमदाबादमधील वाढता कोरोना आणि महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णसंख्येत दिवाळीनंतर झालेली वाढ या पार्श्वभूमीवर काही निर्बंध पुन्हा लागू करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे. युरोपातही अनेक देशांत पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट आल्यास व परत एकदा टाळेबंदी लागू झाल्यास, त्याचा औद्योगिक उत्पादनावर थेट विपरीत परिणाम होईल. तसेच पर्यटन, आतिथ्य व अन्य सेवा उद्योगांना त्याचा तडाखा बसेल. आर्थिक घसरणीतून देश बाहेर येत असतानाच, पुन्हा एकदा तो घसरणीच्या दिशेने जाईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. मात्र कोरोना काळात जगाची अर्थव्यवस्था आक्रसत चालली असताना, चीनमध्ये मात्र काही वेगळेच घडते आहे. जगात फक्त चीनमध्येच आर्थिक विकासाने गती घेतल्याचे चित्र आहे.
चीनमध्ये वुहान येथे कोरोनाचा उगम झाला. त्यानंतर चीनने गेल्या फेब्रुवारीपासूनच संपूर्ण टाळेबंदी जाहीर केली. जेवढय़ा लवकर कोरोना नियंत्रणात येईल, तितक्मया लवकर आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरळीत करता येतील, असा विचार केला गेला. 2020च्या पहिल्या तिमाहीत चीनमधील सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ) म्हणजे जीडीपी 6.8 टक्क्मयांनी घटले. चीनमधील महत्त्वाचे उद्योगधंदे आणि विविध सेवा व्यवसाय जवळपास बंदच होते. परंतु मार्च महिन्यानंतर चीनमधील उद्योग आणि व्यवसाय हळूहळू सुरू होऊ लागले आणि सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत झाले. दुसऱयाच तिमाहीत चीनचे सराउ 3.2 टक्क्मयांनी वाढले. याचे कारण पुरवठा साखळी पहिल्यासारखीच सुरळीत झाली होती. मात्र तरी जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे महत्त्व अद्यापही आहेच. चीनमध्ये अर्थव्यवस्थेत जी ‘रिकव्हरी’ आली आहे, ती विशिष्ट विभागात आणि मुख्यतः मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्रात. चीनमधील सेवाक्षेत्र अद्यापही धडपडतच आहे. कोरोनापश्चात अनेक देश ठेचकाळत असताना चीनची आर्थिक प्रगती मात्र उत्तम आहे. म्हणजे चीन हा जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून एकप्रकारे तुटला आहे का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. परंतु आजही चीनमधील उत्पादनक्षेत्र जागतिक अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे.
रॉयटर्स पोल्सच्या अंदाजानुसार, 2021 मध्ये चीनमधील एकूण उत्पादन पुन्हा उभारी घेईल. चीनची अर्थव्यवस्था ही जगातील दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. 2020 मध्ये ती 2.1 टक्क्मयांनी वाढेल, असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे. म्हणजेच तिमाही किंवा सहामाही अंदाज काही असले, तरी पूर्ण वर्षातील चीनचा आर्थिक विकासदर दोन टक्क्मयांवर राहण्याचा अंदाज आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर तर उणे स्थितीला केव्हाच पोहोचला आहे. कोरोना अगोदरपासूनच भारतात मंदीसदृश स्थिती होती. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता. आर्थिक विषमता तर कळसास पोहोचली आहे. काही केल्या अर्थव्यवस्थेस उभारी येत नसल्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना पुन्हा पुन्हा नवनवीन आर्थिक पॅकेजेस घोषित करावी लागली आहेत. त्या पॅकेजेसचाही व्हावा तसा परिणाम होत असल्याचे दिसत नाही. अर्थात याचा अर्थ काहीच बदल झाला नाही, असे मात्र म्हणता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये केवळ चीनचाच अपवाद आहे, जिचा विकासदर हा शून्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबर व्यापारी युद्ध सुरू केल्यामुळे चीनच्या निर्यातीस फटका बसला, हे उघड आहे. आता आगामी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी चीनशी सलोख्याची भूमिका घेतल्यामुळे, चीनच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या काळात चीनचा विकास दर 4.9 टक्के होता. 2021 सालात चीनचा आर्थिक विकासदर 8.4 टक्क्मयांवर जाईल, असा रॉयटर्सच्या पाहणीचा होरा आहे. शिवाय चीनमधील गुंतवणूक वाढत आहे. तसेच निर्यातीचा वेगही वाढू लागला आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी सढळ हाताने आर्थिक खर्च सुरू केला असून, मोठय़ा प्रमाणात करसवलती जाहीर केल्या आहेत. व्याजदरात लक्षणीयरीत्या कपात केली आहे. तसेच बँकांच्या स्वनिधीच्या प्रमाणाबद्दलच्या अटींमध्ये शिथिलता आणली गेली आहे. त्यामुळे चीनमधील बँकांना अधिक प्रमाणात पतपुरवठा करता येऊ लागला आहे. 2020 सालात तो गेल्या वषीपेक्षा थोडा कमीच, म्हणजे 2.7 टक्के इतकाच राहिला आहे. पुढील वषी तो 2.1 टक्का इतका राहण्याचे संकेत आहेत. चीन आणि भारताचा संघर्ष सुरु असला तरी तो निवळावा म्हणून वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु भारतापेक्षा चीनने आर्थिक परिस्थिती अधिक समर्थपणे हाताळली आहे, हे दिसून आले आहे.