पुन्हा शेतकऱयांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
प्रतिनिधी/ बेळगाव
शेतकऱयांचे कंबरडे मोडणारे कायदे तातडीने रद्द करा, या मागणीसाठी शेतकऱयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. यावेळी केंद्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला आहे. तातडीने जाचक कायदे रद्द करा, अशी मागणी पुन्हा एकदा करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने नवीन जाचक कायद्यांची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांवर अन्याय होणार आहे. त्या विरोधात उत्तर कर्नाटकातील विविध राज्यांतील शेतकऱयांनी दिल्लीकडे धाव घेतली आहे. त्या ठिकाणी शेतकऱयांना अडविले जात आहे. शेतकऱयांशी चर्चा करण्यास सरकार तयार नाही. शेतकऱयांनी विरोध केला असताना ते कायदे कशासाठी? असा प्रश्नदेखील या निवेदनात करण्यात आला.
भू-सुधारणा कायदा, एपीएमसी कायदा आणि इतर काही कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते शेतकऱयांना अडचणीचे ठरत आहेत. तेव्हा ते कायदे रद्द करणे ही काळाची गरज आहे. महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी कॉ. नागेश सातेरी, गुणवंत पाटील, अनिल आजगावकर, बबन मालाई, सिद्धगौडा मोदगी, भवानी मालाई, बी. एम. चिक्कनगौडर, सी. एस. बिदनाळ, अखिला पठाण, शुभम शेळके, राजू मरवे, जी. व्ही. कुलकर्णी यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..