प्रतिनिधी / मडगाव
गोव्याच्या काही भागात रेती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. त्यासाठी दोनापावल येथील ‘एनसीएमआर’ इंन्स्टिटय़ूटककडून सर्वेक्षण करून घेतले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात शापोरा नदीत रेती काढण्यास मान्यता देणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल मडगावात पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
सरकार रेती व्यावसायिकांच्या विरोधात नाही. परंतु, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याने, सद्या तरी सरकारसमोर अडथळे असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. रेती व्यवसाय बंद झाल्याने, या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्याची परिस्थिती वाईट झालेली आहे. त्यामुळे आत्ता शेजारील कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यातून रेती आयात करण्यास विरोध होऊ लागला आहे. सरकारने रेती व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता द्यावी अशा मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
ज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, त्यांना कोणी विचारत नाही. सरकार रेती व्यावसायिकांना पाठिंबा देत आहेत आणि त्या दृष्टीकोनातून पावले टाकली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ज्या भागात रेती काढणे शक्य आहे, त्या भागाचे सर्वेक्षण केले जात असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आत्ता पर्यंत शोरोपा नदीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्याठिकाणी रेती काढण्यास मान्यता देणे शक्य झालेले आहे. पण, इतर सर्व सोपस्कार पूर्ण होई पर्यंत काही दिवसांचा कालावधी लागू शकतो असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र व कर्नाटकातून रेती आयात केली जाते, त्याचे आपण समर्थन करीत नाही. उलट गोव्यात पुन्हा कायदेशीर मार्गाने रेती व्यवसाय सुरू व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. गोव्यात पुन्हा रेती व्यवसाय सुरू झाला तर येथील लोकांना रोजगार मिळेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सद्या न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये बेकायदेशीर बाबीवर बोट ठेवले जाते, त्याठिकाणी पोलीस अधिकाऱयांवर देखील ताशेरे पडतात. त्यामुळे पोलीस अधिकारी मग कारवाई करतात असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.