महाराष्ट्राचा कर्नाटकव्याप्त प्रदेश पुन्हा राज्यात आणणारच-मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार
प्रतिनिधी / मुंबई
एखादा प्रश्न न्यायालयात असेपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवली पाहिजे. परंतु कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर, उपराजधानीचा दर्जा तसेच तेथे विधानसौधची उभारणी करून न्यायालयाचा अवमान करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत हा भाग पेंद्रशासित केला जावा, अशी भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच मांडली. ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
सीमावासियांच्या पिढय़ान्पिढय़ा कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱया जात असून संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासियांच्या पाठीशी आहे. न्यायालयात ठाम बाजू मांडण्याची भूमिका राज्य सरकारची असल्याचे सांगून कर्नाटकव्याप्त प्रदेश महाराष्ट्रात आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी ठाम भूमिका मांडावी : शरद पवार
खासदार शरद पवार यांनी सीमाभागातील नागरिकांच्या लढय़ाचे वर्णन करून वर्षानुवर्षे शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, वयस्क आदी सर्वच घटकांनी हा लढा चालू ठेवला, असे सांगितले. ते म्हणाले, सीमाभागात ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ची स्थापना करून सत्याग्रहाची भूमिका घेतली. यासाठी अनेकांनी यातना भोगल्या. तथापि, सीमाभागातील नागरिक या सगळय़ा यातना पिढय़ान्पिढय़ा सहन करत आहेत. महाजन आयोगात मराठी भाषिकांवर अन्याय झाल्याचे समजताच मराठी भाषिकांनी आणि महाराष्ट्राने विरोध केला. त्यावेळी देशात महाराष्ट्राची भांडखोर प्रतिमा निर्माण होत असताना माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी सत्य सगळ्य़ांसमोर आणले असल्याचे पवार म्हणाले. महाजन आयोगाची स्थापना, मधु मंगेश कर्णिक यांच्यासह सीमाप्रश्नातील न्यायालयीन प्रकरणासाठी पुरावे जमा करण्यासाठी केलेले
प्रयत्न, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना तसेच सत्याग्रह, त्यात राजकीय नेतफत्वाने भोगलेला तुरुंगवास आदींचा उल्लेख करून पवार पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र असून आता आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष घालत असल्याचे पवार म्हणाले.