कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊनमुळे या शैक्षणिक वर्षात देशभरातील 15 लाख शाळा बंद राहिल्या. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मिळून 24 कोटी 70 लाख विद्यार्थ्यांचे शिक्षण यामुळे अडचणीत आले. प्रत्येक चारपैकी केवळ एकाच विद्यार्थ्याला ऑनलाइन शिक्षणासाठीची आवश्यक साधने प्राप्त झाली आहेत असा पाहणी अहवाल ‘युनिसेफ’ने जाहीर केला आहे. भारतात केवळ 24 टक्के कुटुंबांमध्ये इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण प्रभावी झाले नाही असे हा अहवाल स्पष्टपणे नमूद करतो. विद्यार्थ्यांमध्ये आढळून आलेल्या या तफावतीचा परिणाम म्हणून अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होण्याची होण्याची शक्मयता त्यांनी अहवालात व्यक्त केली आहे. कोरोनोत्तर जग कसे असेल यावर जगभरात अनेक मंडळींनी चर्चा सुरू केल्या आहेत. सकारात्मक दृष्टीने बघणाऱया अनेकांनी ऑनलाइन शिक्षण पद्धती कशी प्रभावी ठरेल आणि भविष्यात हेच मुख्य शिक्षण होऊन जाईल वगैरे गोष्टींवर बरेच लेखन आणि भाषण केलेले आढळून येईल. मात्र प्रत्यक्षात तिथे इंटरनेटची जोडणी आहे किंवा नाही याचा विचार करायच्या बाबतीत मात्र ही तज्ञ मंडळी फार काही बोलत नाहीत. त्यांनी भारत हा खेडय़ांचा प्रदेशही आहे, दुर्गम भागात खूप मोठी लोकसंख्या आहे आणि इंटरनेट नावाची जादू त्यांच्यापासून अजूनही शेकडो किलोमीटर लांब आहे याचा अंदाज न बांधता त्यांनी उपाय सुचवला. ही परिस्थिती देशातील शिक्षणतज्ञांची. कोरोना परिस्थितीला ते अभूतपूर्व मानतात हे योग्यच. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱया भल्याबुऱया मंडळींनी आपापल्या पद्धतीने यावर तोडगा सुचवला. केंद्रीय आणि राज्या-राज्यांच्या सरकारला यातील जो आवडला किंवा ज्या अधिकाऱयाला जो बरा वाटला त्याची अंमलबजावणी ठिकठिकाणी सुरू झाली. महाराष्ट्रात शाळा बंद पण शिक्षण चालू असे भरतवाक्मय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून बोलले गेले. शिक्षणक्षेत्राची जबाबदारी असणाऱया मंडळींसाठी हे शिक्षण ‘चालू’ कसे आहे हे दाखवण्याची सुवर्णसंधीच आली होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे वाक्मय हाच आदेश म्हणून शिक्षणाला चालू ठेवण्यावर खूपच भर दिला. देशातील इतर राज्यांपेक्षा प्रगत राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रात इंटरनेटची जोडणी इतरांपेक्षा चांगली होती. परिणामी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी मोठय़ा संख्येने ऑनलाइन शिक्षणाला साथ देतील असा अधिकारी मंडळींचा होरा असावा. पण महाराष्ट्रातली असली तरी ही मुले भारतीय आहेत आणि मुलांना श्रीकृष्णाचा अवतार मानला जातो. शाळेत जाऊन शिकायचे नाही म्हटल्यानंतर मुलांनी या ऑनलाईनचा चांगलाच फायदा उठवला. शिक्षकांचे शिकवणे सुरू झाले की त्यांना म्यूट करून स्वतःचा फोटो मोबाईलला जोडून मुले खेळण्यात दंग होऊ लागली. मुलेही काही शंका विचारत नाहीत म्हटल्यानंतर अजून या नव्या तंत्रात न रुळलेल्या शिक्षकमंडळींना चांगलीच संधी लाभली. जेव्हा मुलांची चाचणी घेतली गेली तेव्हा त्यांना काहीच समजले नाही हे वास्तव पालक आणि शिक्षक सर्वांना समजून चुकले. पालकांच्या मोबाईलवर मुले फार काळ अडकून पडू लागल्याने पालकांचीही गोची होत होती. त्यांनी शिक्षणाच्या वेळा आपल्या सवयी सवडीप्रमाणे ठेवण्यासाठी विनंती केली. अनेक पालक दिवसभर रोजगारावर जायचे. त्यामुळे मग ऑनलाईन रात्र शाळा सुरू झाल्या. मुले ऐकत आहेत की पेंगत आहेत याचा अंदाज न आलेले शिक्षक शिकवत राहिले आणि आपण काय शिकतोय याचा कोणताही अंदाज नसणारी मुले, कितवा धडा सुरू आहे, इतकी माहिती घेण्यात तेवढाच रस घेऊ लागली. अनेक शिक्षकांना वर्ष संपत आले तरी अद्याप पटावरची गतवषीची मुले कोण आहेत याची माहितीही नाही. कोण वर्गात हजर होते आणि कोण नव्हते याचाही पुरेसा अंदाज त्यांना आलेला नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात ही अवस्था असेल तर उर्वरित देशाची काय स्थिती असेल याचा केवळ विचारच केलेला बरा. दिल्लीसारख्या ठिकाणी सरकारने गांभीर्याने घेतले. तिथे काही वेगळे प्रयत्न झाले. मात्र देशात शिक्षण नावाचा केवळ फार्स केला गेला. शिक्षकांच्या संघटनांच्या सामूहिक दबावापुढे बळी पडलेल्या शासन यंत्रणा वर्ग भरवण्याचे धाडस करू शकल्या नाहीत. त्यांच्या कलाने घेत त्यांनी गाडा इथपर्यंत रेटला आहे. युनिसेफ जेव्हा आपला अहवाल देत आहे त्याचवेळी देशातील शिक्षणव्यवस्थेची परिस्थिती भारत सरकारसुद्धा आपल्या पद्धतीने नोंदवून घेत आहे. त्यासाठी जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवून अगदी जातनिहाय गणना करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. ज्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात घेऊन मायेने शिकवायचे, त्यांचे शिकवण्याचे तास कमी करून या पाहणीची जबाबदारी सरकारने त्यांच्यावर सोपवली आहे. मध्यंतरीच्या काळात टीव्ही माध्यमांचा प्रभावी वापर करून सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवता येईल असाही थोर विचार करून झालेला आहे. शिकवण्याच्या या प्रक्रियेत शारीरिक शिक्षण, कला शिक्षण आणि मुलाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीचा कोणताही विचार सरकारला करता आला नाही. करणे शक्मय नव्हते हेही सत्यच. पण आता या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुढच्या वर्गात ढकलायचे की हे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असे म्हणायचे? 24 टक्के विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट जोडणी होती आणि त्यांनी सर्वांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला असे जरी म्हटले तरी सरकारच्या भाषेत उत्तीर्णतेसाठी किमान 35 टक्के गुण आवश्यक असतात. सरकार परीक्षेला बसण्यापूर्वीच नापास झालेले आहे. गतवषी ‘तरुण भारत’ने याच विषयावर लिहिताना विद्यार्थ्यांसमोर केवळ निसर्ग आणि पालक हे दोनच घटक आहेत आणि त्यांना डोळय़ासमोर ठेवून शिक्षणतज्ञांनी एक कृती अभ्यासक्रम द्यावा असे सुचवले होते. अर्थातच सरकारला अशा उपायांऐवजी काही वेगळे प्रयोग करण्यात फार उत्सुकता असते. त्यांचा प्रयोग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ ठरतो आहे त्याचे काय?
Previous Article‘सीबीएसई’ 10-12वी वेळापत्रकात बदल
Next Article मुलं शाळेत येत नाहीत, म्हणून…
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.