प्रतिनिधी / सातारा :
कोरोना विषयक कामकाज करीत असताना जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटूंबीय बाधित होत आहेत. त्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी जिल्हास्तर आणि तालुका स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात येत आहेत, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा जीसी यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
जिल्हा परिषद मधील कोरोना कामकाज करण्यासाठी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी हे अहोरात्र कामकाज करीत आहेत. परिणामी हे अधिकारी अथवा कर्मचारी मोठय़ा प्रमाणावर कोरोना बाधित होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संपर्कातील त्यांचे कुटुंबातील व्यक्ती सुद्धा कोरोना बाधित होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे व बाधित झालेल्या अधिकारी अथवा कर्मचारी यांचे कुटुंबातील व्यक्तीवर वेळीच उपचार होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेतील कोरोना संदर्भात कामकाज करीत असलेल्या अधिकारी अथवा कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती बाधित झाल्यास त्यांना वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरविण्याचे काम या समित्या करतील. जिल्हा स्तरावर सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी अनिरुद्ध आठल्ये ,सहाय्यक प्रशासन अधिकारी नितीन दीक्षित हे या समितीचे सदस्य असतील. तर तालुका स्तरावर हे कामकाज पाहण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे गटविकास अधिकारी हे अध्यक्ष असतील आणि तालुका आरोग्य अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे या समितीचे सदस्य असतील असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेतील कोरोना संदर्भात कामकाज करीत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती बाधित झाल्यास त्यांना आवश्यकतेनुसार बेड, इतर वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध देण्याची कार्यवाही या समित्या करतील. तसेच गृह विलगीकरणमध्ये अशा बाधित व्यक्ती असल्यास त्यांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्याबाबत कार्यवाही करतील.
या समितीच्या मागणीप्रमाणे कोरोना केअर सेंटर, तसेच डीसीएच आणि डीसीएचसी अर्थात कोविड हॉस्पिटलने तत्काळ बेड उपलब्ध करून द्यावे, असे देखील या संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांना काढलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.