राजकीय अस्थिरता संपविण्यासाठी निर्णय
काठमांडू / वृत्तसंस्था
अवघ्या पाच दिवसांपूर्वी बहुमत गमावलेले नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा (ओली) यांची पुन्हा त्या देशाच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. नेपाळच्या संसदेत अर्थसंकल्पावरील मतदानात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा दिला होता. तथापि, त्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता होती. ती टाळण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष बिद्यादेवी भंडारी यांनी पुन्हा त्यांचीच नियुक्ती पंतप्रधानपदी केली. त्यांचा शुक्रवारी शपथविधी झाला.
आता त्यांना एक महिन्याच्या आत पुन्हा संसदेत बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. तोपर्यंत त्यांना अल्पमतातील सरकार चालविता येणार आहे. त्यांचा बहुमत परीक्षेत पुन्हा पराभव झाल्यास राष्ट्राध्यक्ष नव्या सरकारची नियुक्ती करू शकतात.
विरोधी पक्षांची टीका
ओली हे नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे (युनिफाईड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) नेते आहेत. आजही त्यांचाच पक्ष सर्वात मोठा असल्याने त्यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले, असे राष्ट्राध्यक्षांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. त्यांच्या अशा नियुक्तीवर नेपाळमधील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱया नेपाळी काँगेसने टीका केली आहे. पराभूत पंतप्रधानांना पुन्हा नियुक्त करून राष्ट्राध्यक्षांनी चुकीचा पायंडा पाडल्याचे आणि याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
तिसऱयांदा पंतप्रधान
ओली यांची नेपाळचे पंतप्रधान बनण्याची ही सहा वर्षांमधील तिसरी वेळ आहे. प्रथम ते 11 ऑक्टेबर 2015 ते 3 ऑगस्ट 2016 या कालावधीत पंतप्रधान होते. त्यानंतर 15 फेब्रुवारी 2018 ते 13 मे 2021 या कालावधीत त्यांना पंतप्रधानपद मिळाले. आता तिसऱयांदा त्यांना ही संधी मिळाली आहे.
विरोधी पक्षांना संधी
ओली यांची पुनर्नियुक्ती करण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्षा भंडारी यांनी विरोधी पक्षाला सरकार स्थापनेची संधी दिली होती. नेपाळी काँगेस पक्षाचे नेते शेर बहादुर देऊबा यांना त्यांनी शुकवारी सकाळी 9 वाजेपर्यंत बहुमत दाखवून देण्याचे आवाहन केले होते. तथापि, देऊबा यांना बहुमताचा आकडा गोळा करण्यात अपयश आले.
चीनच्या दबावाखाली ?
नेपाळच्या पंतप्रधानपदी ओली यांची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा निर्णय चीनच्या दबावाखाली घेण्यात आला, असा आरोप होत आहे. ओली हे चीनचे समर्थक मानले जातात. त्यामुळे ते पंतप्रधान पदावरून दूर झाल्यास चीनला या देशात हातपाय पासरायला संधी मिळणार नाही, अशी चीनला भीती होती. त्यामुळे चीनने दबाव आणून ओली यांना पुन्हा नियुक्त करावयास लावले, असा कयास आहे.
पुढे काय ?
नेपाळच्या घटनेप्रमाणे सरकारनियुक्तीचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे आहेत. ओली बहुमत सिद्धतेत अपयशी ठरल्यास राष्ट्राध्यक्ष दुसऱया सर्वात मोठय़ा पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापनेचा आदेश देऊ शकतात. सध्या कम्युनिस्ट पक्ष हा नेपाळमधील सर्वात मोठा पक्ष असून त्याच्याकडे 121 जागा आहेत. त्याला बहुमतासाठी आणखी 15 जागांची आवश्यकता आहे, असे सांगण्यात आले.