मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची माहिती
प्रतिनिधी/नागपूर
ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. ओबीसींना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, असे मत मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मांडले. तसेच ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी त्रिसूत्री म्हणजे तीन पर्याय सांगितले. ओबीसी आरक्षण समिती स्थापन करणे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणे आणि ओबीसींची जनगणना करणे या तीन पर्यायाद्वारेच ओबीसींचे आरक्षण टिकू शकते, असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
आरक्षणाबाबत ओबीसींच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वेळ मागितल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून एकत्र या
ओबीसींचे आरक्षण टिकावायचे असेल तर निवफत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्यात यावी. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते, असे वडेट्टीवार म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्नी माझे राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्याशी बोलणे झाले आहे. इतर सर्व ओबीसी नेत्यांनी राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केले.
केंद्राने आयोग नेमावा
न्यायालयाच्या सर्व सूचनांचे पालन करण्यात यावे. ठरवले तर महिनाभरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील, असा दावा करतानाच केंद्र सरकारनेही राष्ट्रीय स्तरावर आयोग नेमून देशभर ओबीसींची जनगणना करावी, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले.
मराठा आरक्षणाला राजकीय वळण
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मोठमोठÎा वकिलांची फौज लावली होती. आता या प्रश्नाला राजकीय स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. त्यातून फायदा घेण्याचे काम केले जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.