ग्रामीणची बससेवा बंद करण्यावरून हद्दवाढ कृती समिती आक्रमक : हद्दवाढ करणार नसेल तर नगरपालिकेसाठी प्रस्ताव पाठवा
कोल्हापूर प्रतिनिधी
हद्दवाढीला विरोध करणाऱया ग्रामिण भागातील तोटय़ातील मार्ग बंद करण्याची मागणीवय आठ दिवस झाले तरी कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. यावर त्वरीत निर्णय घ्या, अन्यथा सोमवारी (12) शहरात एकही बस फिरू देणार नाही. केएमटीच्या बुद्ध गार्डन येथील वर्कशॉपलाच टाळे ठोकू, असा इशारा सर्वपक्षीय हद्दवाढ कृती समितीने महापालिका प्रशासनाला दिला. हद्दवाढीसंदर्भात बुधवारी प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्यासोबत बैठक झाली. दोन मार्गावरील बस चार दिवसानंतर बंद करणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
आर. के. पोवार म्हणाले, शहरात रहायचे आणि ग्रामिण भागात गेल्यावर हद्दवाढीला विरोध करायचा, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींची आहे. हद्दवाढीचा विषय काढल्यावर नेते दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे संयम सुटत असून आता हद्दवाढीचा लढा आणखी तीव्र करणार आहे. ऍड. बाबा इंदूलकर म्हणाले, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकाषानुसार एका व्यक्तीला किती जागा लागते हे निश्चित केले आहे. त्यामुळे हद्दवाढ नको, पण दरढोई प्रमाणे जागा मिळावी. 1972 पासून शहरातील एफएसआयमध्ये दोन ते तीनवेळा वाढ झाली. यावरून शहरात जागा अपुरी असल्याचे शासनाला मान्य असल्याचे स्पष्ट होते. नगररचना विभागाने हा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणला पाहिजे होता. अधिकाऱयांनी प्रस्तावित गावात जाऊन हद्दवाढ का फायदेशीर आहे हे पटवून दिले नाही.
सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना बैठकीस अंमत्रण दिले नसल्यावरून नगररचनाचे सहायक संचालक आर. सी. महाजन यांची खरडपट्टी केली. यास कारणीभूत असणाऱया अधिकाऱयास नोटीस बजावली जाईल, अशी ग्वाही प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी दिल्यानंतर वादावर पडदा पडला. अनिल कदम यांनी गांधीनगरपर्यंत मनपाची हद्द असून सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती उठवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. किशोर घाटगे यांनी तत्काळ शहराबाहेरील मृतदेहावर अंत्यसंस्कार थांबवण्याची मागणी केली. आपचे संदीप देसाई यांनी चार दिवसांत केएमटीचे मार्ग बंदची माहिती जाहीर करा अन्यथा जेलमध्ये टाकले तरी चालेल एकही बस वकॅशॉपमधून बाहेर सोडणार नसल्याचा इशारा दिला. हद्दवाढीतील गावात हद्दवाढीच्या फायद्याचे व्हिडीओचे प्रसारण करा, प्रबोधनासाठी समिती नेमा. शहरात सांडपाणी सोडणाऱया गावांना दंड करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आता गनिमीकावा
चार वर्षात महापालिकेने केएमटीला 45 कोटींचे अनुदान दिले आहे. शहरातील नागरिकांच्या करातील ही रक्कम असून याचा वापर मात्र ग्रामिण भागात बससेवा देण्यात झाला. केएमटीला 45 कोटी दिल्यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम झाल्याचे ऍड, इंदूलकर यांनी निदर्शनास आणले. हद्दवाढीसाठी शहरावासियांच्या पाठीशी कोणीही वाली नाही. आता संयम सुटला आहे. येथून पुढे आंदोलन सांगून नाही तर गनिमीकावानेचे होतील, असा इशारा बाबा पार्टे यांनी दिला. हद्दवाढीचे फलक शहरात लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. दूध, भाजीपाला बंद केला तर पर्याय तयार ठेवल्याचेही त्यांनी सांगितले. शहराची हद्दवाढ करायचीच नसेल तर नगरपालिका करावी, तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवा, अशा सूचना दिलीप देसाई, रमेश मोरे यांनी केली. हद्दवाढ अथवा नगरपालिका यापैकी एक निर्णय झाला पाहिजे अन्यथा कोल्हापूरातील नागरिक जगणे कठीण होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रशासक डॉ. बलकवडे म्हणाल्या
हद्दवाढीसंदर्भात प्रधान सचिवांसोबत लवकरच बैठक होईल. ग्रामिण लोकांसाठी मनपा देत असणाऱया सेवा बंद करण्याबाबत माहिती घेऊ. शहराबाहेरील लोकांना आरोग्य सेवा देताना जादाचा दर लावता येईल का हे पाहू.