ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पक्ष सदस्यांचा विश्वास गमावल्यानंतर पंतप्रधानपदाची खुर्ची रिकामी झाली होती. त्यावर आता लीझ ट्रस विराजमान होणार आहेत. त्यांनी आपल्याच हुजूर पक्षातील प्रतिस्पर्धी ऋषी सुनक यांचा 20,927 मतांनी पराभव केला. या निवडणुकीत लीझ ट्रस यांना 81,326 मते पडली तर सुनक यांना 60,399 मते मिळाली. ऋषी सुनक हे इन्फोसिस या जगप्रसिद्ध कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई आणि विशेष म्हणजे भारतीय वंशाचे. निष्णात तंत्रज्ञ अशी त्यांची वैयक्तिक ओळख आहे. यामुळे अनेक भारतीयांचे लक्ष या निवडणुकीवर लागून राहिले होते. ज्या ब्रिटनने भारतावर दिडशे वर्षे राज्य केले त्या ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य प्राप्ती होण्यास 75 वर्षे होत असताना आणि भारतात त्याचा अमृतमहोत्सव मोठय़ा जल्लोषात साजरा होत असता एक भारतीय ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी नियुक्त होणे हा चांगला योग ठरला असता. म्हणूनच देश-विदेशातील भारतीयांच्या अपेक्षा सुनक यांच्या योजनाबद्ध प्रचाराने आणि त्यांना मिळणाऱया मोठय़ा पाठिंब्यामुळे अधिक उंचावल्या होत्या. परंतु दुर्दैवाने ते अपयशी ठरले.
लीझ ट्रस जरी प्रतप्रधान बनल्या असल्या तरी मतांची एकूण टक्केवारी लक्षात घेता त्यांना हुजूर पक्षाच्या 50 टक्क्याहून कमी सदस्यांचा पाठिंबा लाभला आहे. गेल्या दोन दशकात ब्रिटनमध्ये पक्ष नेतृत्वासाठी जितक्या निवडणुका झाल्या त्यात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांत अत्यंत कमी मत फरकाची ही निवडणूक ठरली आहे. त्यामुळे नव्या प्रंतपधान लीझ यांना आपली धोरणे एकमताने संमत करून घेण्यासाठी त्यांच्याच पक्षातून निर्माण झालेल्या आक्षेपांना तोंड द्यावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. दोन्ही उमेदवारांनी केलेल्या प्रचारात स्थलांतरितांचे प्रश्न, अवैध स्थलांतर, देशभरातील डाव्या गटांची आंदोलने, ज्यू विरोधी गटांचा उपद्रव, युक्रेन युद्धाने निर्माण केलेल्या समस्या अशा विषयांवर अधिक भर दिला गेला. परस्परांवर संयमित टीका आणि त्यातून मतदारांवर तुलनेत कमी महत्त्वाच्या मुद्यांवर अधिक भर देण्यात आला. दोन्ही प्रतिस्पर्धी एकाच हुजूर पक्षातील आणि पक्षांतर्गत निवडणूक असल्याने वाढती महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य व्यवस्था, करप्रणाली, ब्रेक्झिट करारातील त्रुटींमुळे निर्माण झालेले प्रश्न या महत्त्वपूर्ण गोष्टींना प्रत्यक्ष पक्ष धोरणाविषयी शंका निर्माण होऊ नयेत म्हणून सोयीस्करपणे फाटा देण्याची चतुरता दोन्ही उमेदवारांनी दाखवली. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा, जो लक्षणीय मानता येईल तो म्हणजे दोन महिन्यांच्या प्रचार काळात ऋषी सुनक यांच्या वंश, वर्ण वा धर्मावर कोणी आडूनही टीका केली नाही. अमेरिकेत कुठल्याही निवडणुकीत हे विषय टळलेले दिसत नाहीत या पार्श्वभूमीवर ब्रिटीश लोकशाहीने आणि त्यातही पुराणमतवादी मानल्या जाणाऱया हुजूर पक्षाने दाखवलेली ही प्रगल्भता उल्लेखनीय आहे. एकदा पक्षांतर्गत निवडणूक जिंकल्यानंतर पुढील सार्वत्रिक निवडणूक, जी 24 जानेवारी 2025 च्या आधी मुदतीनुसार होणार आहे. तिथेपर्यंत दरम्यानच्या काळात काही अनपेक्षित घडले नाही तर ट्रस यांचे पंतप्रधानपद अबाधित राहिल. ब्रिटनमध्ये गेल्या सहा वर्षांच्या काळात हुजूर पक्षाचे डेव्हीड कॅमेरॉन, थेरेसा मे आणि बोरिस जॉन्सन असे तीन पंतप्रधान झाले. हा इतिहास पाहता लीझ ट्रस यांना आपले पद आणखी दोन अडीच वर्षे शाबूत ठेवण्यासाठी मागील अनुभवाचे भान ठेवत जरा अधिकच काळजी घ्यावी लागणार आहे.
लीझ ट्रस यांची अलीकडील कारकीर्द एक राजकारणी म्हणून पहायची तर पूर्वी हिशोबनीस (अकाऊंट) म्हणून काम करणाऱया त्या 2010 सालापासून खासदारपद सांभाळत आहेत. कॅमेरॉन यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात हुजूर पक्षाच्या ‘अ’ वर्गातील उमेदवारांची यादी सुधारण्याच्या, त्यात समतोल साधण्याच्या निमित्ताने त्या संसदेत प्रवेशकर्त्या झाल्या. त्यानंतर हुजूर पक्षाच्या दीर्घ सत्ताकाळात येणाऱया अडथळय़ावर मात करीत त्यांचे सत्तेतील स्थान उंचावत गेले. ब्रेक्झिट सार्वमतासाठी जो प्रचार करण्यात आला त्यात ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये रहावे या बाजूने त्यांनी प्रचार केला. डेव्हीड कॅमेरॉन यांना सहकार्य करण्यासाठी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे थेरेसा मे यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांची पदावनती झाली. यामुळे उपरती झालेल्या लीझ ट्रस पुढे ब्रेक्झिटच्या कट्टर पुरस्कर्त्या बनल्या. शिवाय त्यांनी ब्रेक्झिट विरोधातील अनेक हुजूर पक्षीय संसद सदस्यांचे मन परिवर्तनही केले. खुल्या बाजार व्यवस्थेच्या समर्थक आणि बोरिस जॉन्सन यांच्या कट्टर पाठीराख्या म्हणून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली.
नुकत्याच पंतप्रधान बनलेल्या ट्रस यांच्यापुढे अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आव्हाने उभी आहेत. जी आगामी काळात त्यांची सत्त्वपरीक्षा पाहतील. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे सरकारचा ऊर्जा स्त्रोतांवरील खर्च अतोनात वाढला आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी सरकारी पातळीवर तात्काळ आणि प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज आहे. देशातील राहणीमानावर होणारा वाढता खर्च आणि वाढती महागाई या समस्या करप्रणालीत सर्वसामान्यांना उपकारक बदल आणि संरक्षणावर होणारा मोठा खर्च कमी करून सोडवण्याचे गुंतागुंतीचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्यासाठी तेथील राष्ट्रवादी पक्षाकडून होणारे निकराचे प्रयत्न, ब्रेक्झिटनंतर युरोपियन युनियनशी निर्माण झालेला तणाव, उत्तर आयर्लंडमधील ब्रेक्झिटमुळे उत्पन्न झालेले प्रश्न हे सारेच त्यांना निस्तरावे लागणार आहेत. ट्रस यांचे नेते व पूर्वसुरी जॉन्सन हे युक्रेन देशाचे स्पष्टवक्ते समर्थक होते. त्याचप्रमाणे चीनच्या या संदर्भातील दुटप्पी भूमिकेचे टीकाकार होते. हीच भूमिका सावधगिरीने ट्रस यांना पुढे न्यावी लागणार आहे. देशांतर्गत बाबींमध्ये विरोधी मजदूर पक्षास स्थानिक निवडणुकांत लाभणारे यश आणि या पक्षाचा वाढता प्रभाव दोन वर्षांनी येणाऱया सार्वत्रिक निवडणुकीत आपल्या पक्षास मारक ठरू नये, याचीही दक्षता त्यांना घ्यावी लागेल. युरोपियन युनियनशी ब्रेक्झिट करार करण्यास ट्रस यांनी केलेल्या कामाचा अनुभव त्याचप्रमाणे यापूर्वी परराष्ट्र सचिव म्हणून अनेक देशांशी केलेल्या व्यापार विषयक वाटाघाटी यांचा लाभ त्या घेतील अशीही अपेक्षा आहे.
अनिल आजगावकर